पेपर लीक मामले में बोर्ड के चेयरमैन पर हो कार्रवाई : बतरा

विधायक ने कहा कि पेपर लीक मामले में कमीशन पूरी तरह से फेल रहा है। इतने बड़े मामले में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। उन्होंने पूछा कि कमीशन के चेयरमैन आखिर किस अधिकार से सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन और सचिव की है। आखिर उनके होते पेपर लीक कैसे हुआ। यह पहली बार है, जब भर्तियां परिणाम से ठीक पहले रद्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी स्पोर्ट्स मैन 1518 पोस्ट, जूनियर लेक्चरर की 61 पोस्ट, चार्टेड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंजीनियर, पीजी टीचर 1035 पोस्ट का परिणाम जारी हो गया, सारी प्रक्रिया हो गई, इस पर कोर्ट में लगा स्टे भी हट गया और अगले दिन सरकार अपना फैसला सुना देती है।
उन्होंने कहा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 3206 पोस्ट खाली हैं जिनका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। एएलएम की 1329 पोस्ट है, 2018 में इसका विज्ञापन किया गया था, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।कैनाल पटवारी की 2007 में 1100 पोस्ट निकली थी। उनका अभी तक कोई समाधान नहीं। इस कमीशन को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वे निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें दोबारा से मौका दिया जा सकता है। बतरा ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आप के मंत्री इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हम भी इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं।
स्टॉर्म वाटर सिस्टम में खामियां
विधायक भारत भूषण बतरा ने सदन में सवाल उठाया कि शहर में 6 फीट का स्टॉर्म वाटर सिस्टम डल रहा है, इसमें कोई सही प्लानिंग न होने की वजह से पूरा शहर अस्त-व्यस्त है। इस योजना के तहत चल रहे काम में बेहद खामियां है। पाइपलाइन डल चुकी हैं लेकिन दोनों ही तरफ से कनेक्शन कहीं नहीं हुआ है। ऐसे ही सीवरेज को लेकर जो लाइन डाली गई है उसके भी शुरू और आखिर में कोई कनेक्शन नहीं है। पानी खेतों और प्लॉट में जा रहा है।
पेपर लीक मामले में हरियाणा नंबर वन : बलराज कुंडू
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे एवं अंतिम दिन सदन में पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की गूंज रही। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू एचएसएससी पेपर लीक मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। जिसके साथ कुछ अन्य नेताओं के प्रस्ताव भी क्लब किए गए। एचएसएससी की संदिग्ध कार्यशैली और सरकार पर कुंडू की ओर से उठाए गए सवालों पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की ओर से शिक्षामंत्री कंवरपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जवाब दिए। बलराज कुंडू ने कहा कि 7 अगस्त को पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द करने की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी 28 बार पेपर लीक हो चुके हैं और अब तो हरियाणा को पेपर लीक में नंबर वन का खिताब मिल चुका है। सिपाही भर्ती में बेतुके सवालों को लेकर भी देशभर में प्रदेश का मजाक उड़ाया गया। जिस प्रकार के सवाल पूछे गए उनका कोई तुक नहीं था। हर बार जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इन 5500 पदों के लिए लगभग 8 लाख 39 हजार युवाओं से करोड़ों रुपये के आवेदन फीस वसूले गए। लाखों बेटे-बेटियां महंगी फीस चुकाकर कोचिंग लेते हैं और फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सरकार इस पर सदन में जवाब दें और बताए कि कैसे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।