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Rewari News: पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के भवन निर्माण का रास्ता अब साफ
Thu, 28 May 2026 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 28 May 2026 11:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले के पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के भवन निर्माण का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद 17 वर्षों से अटके इस मामले में सफलता मिली है।
पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक कप्तान वीर सिंह के अनुसार वर्ष 2007 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए 1005 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई थी।
वर्ष 2008 में योजना विभाग ने निर्धारित 19 लाख 9 हजार रुपये की राशि भी जमा करवा दी थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण यह भूखंड आज तक योजना के नाम दर्ज नहीं हो सका। इस दौरान प्राधिकरण की ओर से 43 लाख 66 हजार 788 रुपये की भारी जुर्माना राशि लगा दी गई थी।
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पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने इस मामले को लेकर लगातार संघर्ष किया और विभिन्न जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर लिखित रूप में अपनी मांगें रखीं। संगठन के प्रयास रंग लाए और पूरी जुर्माना राशि माफ कर दी गई।
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रेवाड़ी। जिले के पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के भवन निर्माण का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद 17 वर्षों से अटके इस मामले में सफलता मिली है।
पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक कप्तान वीर सिंह के अनुसार वर्ष 2007 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए 1005 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई थी।
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वर्ष 2008 में योजना विभाग ने निर्धारित 19 लाख 9 हजार रुपये की राशि भी जमा करवा दी थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण यह भूखंड आज तक योजना के नाम दर्ज नहीं हो सका। इस दौरान प्राधिकरण की ओर से 43 लाख 66 हजार 788 रुपये की भारी जुर्माना राशि लगा दी गई थी।
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पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने इस मामले को लेकर लगातार संघर्ष किया और विभिन्न जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर लिखित रूप में अपनी मांगें रखीं। संगठन के प्रयास रंग लाए और पूरी जुर्माना राशि माफ कर दी गई।
