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Rewari News: एससी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा तीन लाख रुपये तक अनुदान
Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
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रेवाड़ी। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कृषि विभाग की एसबी-89 योजना के तहत तीन लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। योजना में 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसान 15 दिसंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।
सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि जिले का लक्ष्य मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। दस्तावेज की जांच के बाद चयनित किसानों को ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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चयनित किसान को प्रमाणपत्र मिलने के बाद 15 दिन के भीतर ट्रैक्टर खरीद का बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराने होंगे। ट्रैक्टर की पूरी राशि का भुगतान किसान को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन करना होगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। ट्रैक्टर के भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के तहत अनुदान पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान पांच वर्ष तक बेच नहीं सकेंगे। इसके लिए उन्हें सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता या उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।
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सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि जिले का लक्ष्य मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। दस्तावेज की जांच के बाद चयनित किसानों को ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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चयनित किसान को प्रमाणपत्र मिलने के बाद 15 दिन के भीतर ट्रैक्टर खरीद का बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराने होंगे। ट्रैक्टर की पूरी राशि का भुगतान किसान को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन करना होगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। ट्रैक्टर के भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के तहत अनुदान पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान पांच वर्ष तक बेच नहीं सकेंगे। इसके लिए उन्हें सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता या उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
