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करनाल में किसानों पर लाठी चार्ज के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन
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राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, विधायक चिरंजीव राव व ?
- फोटो : Rewari
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में विधायक चिरंजीव राव, पूर्व मंत्री एम एल रंगा व कांग्रेसी पदाधिकारियों की ओर से करनाल में किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और परिवार पहचान पत्र विधेयक के विरोध में रोष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार तानाशाही रवैये के चलते लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। यह सरकार विपक्षी दलों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज दबाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है।
उन्होंने कहा कि करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किसानों के सिरों पर लाठियां बरसाकर कातिलाना हमला करने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार ने हरियाणा की विधानसभा में वर्ष 2013 में यूपीए सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है। यह भाजपा-जजपा सरकार द्वारा अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की साजिश का एक हिस्सा है। पहले जमीन अधिग्रहण के लिए 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी। इससे बडा अत्याचार किसानों के साथ और क्या होगा कि उनकी जमीन बिना उनकी सहमति के छीन ली जाएगी।
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वहीं पूर्व मंत्री एम एल रंगा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा लाये गये परिवार पहचान पत्र विधेयक से लोगों की निजता का हनन होगा। इस योजना के तहत लोगों का सारा डाटा जैसे आधार नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि निजी कंपनी के हाथों में होगा और जिसके चोरी होने की पूरी आशंका है।
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इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार तानाशाही रवैये के चलते लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। यह सरकार विपक्षी दलों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज दबाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है।
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उन्होंने कहा कि करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किसानों के सिरों पर लाठियां बरसाकर कातिलाना हमला करने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार ने हरियाणा की विधानसभा में वर्ष 2013 में यूपीए सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिए किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है। यह भाजपा-जजपा सरकार द्वारा अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की साजिश का एक हिस्सा है। पहले जमीन अधिग्रहण के लिए 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी। इससे बडा अत्याचार किसानों के साथ और क्या होगा कि उनकी जमीन बिना उनकी सहमति के छीन ली जाएगी।
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वहीं पूर्व मंत्री एम एल रंगा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा लाये गये परिवार पहचान पत्र विधेयक से लोगों की निजता का हनन होगा। इस योजना के तहत लोगों का सारा डाटा जैसे आधार नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि निजी कंपनी के हाथों में होगा और जिसके चोरी होने की पूरी आशंका है।