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वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाई
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उपायुक्त यशेंद्र सिंह।
- फोटो : Rewari
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी व ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले ‘कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल को खोला हुआ है।
उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के आवेदन के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाई गई है। जो भी युवा उपरोक्त योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे अब अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। भविष्य में ग्रुप-सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत सामान्य वर्ग को 500 रुपये व आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैद्यता तीन साल तक मान्य रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना से सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार-बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
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उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को यूनीक आईडी नंबर प्राप्त होगा।
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उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के आवेदन के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाई गई है। जो भी युवा उपरोक्त योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे अब अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। भविष्य में ग्रुप-सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत सामान्य वर्ग को 500 रुपये व आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैद्यता तीन साल तक मान्य रहेगी।
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उपायुक्त ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना से सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार-बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
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उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को यूनीक आईडी नंबर प्राप्त होगा।