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प्रदेश में निवेश करने जा रहे कई बड़े उद्योग, हजारों करोड़ के लगेंगे प्रोजेक्ट
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पानीपत। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कई बड़े उद्योग निवेश करने जा रहे हैं। बेरोजगारी खत्म होगी और राजस्व भी मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। अगर यहां बेरोजगारी होती तो उद्योग निवेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि मारुति जैसी बड़ी कंपनी प्रदेश में तीन हजार करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। देश का सबसे बड़ा वेयरहाउस बनाने के लिए फ्लिपकार्ट का इच्छुक है।
उन्होंने कहा कि अगर बेरोजगारी जानना चाहते हैं तो राजस्थान को देखिए। वहां हर चार में से तीन स्नातक युवाओं को नौकरी ही नहीं मिलती। ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एक सीएमआई एजेंसी है जो देश भर में बेरोजगारी के गलत आंकड़े पेश करती है।
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उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून के पक्ष में 900 उद्योगों ने सहमति जताई है और 40 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस मौके पर अग्निशमन केंद्र के विस्तार और औद्योगिक सेक्टर में बिजली लाइन की समस्या के समाधान की मांग की गई। उन्होंने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि वे निजी सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून पर कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाकर स्टे करा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी वह रुकेंगे नहीं। इस कानून को कोर्ट से मंजूरी दिलवाएंगे, ताकि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे।
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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। अगर यहां बेरोजगारी होती तो उद्योग निवेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि मारुति जैसी बड़ी कंपनी प्रदेश में तीन हजार करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। देश का सबसे बड़ा वेयरहाउस बनाने के लिए फ्लिपकार्ट का इच्छुक है।
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उन्होंने कहा कि अगर बेरोजगारी जानना चाहते हैं तो राजस्थान को देखिए। वहां हर चार में से तीन स्नातक युवाओं को नौकरी ही नहीं मिलती। ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एक सीएमआई एजेंसी है जो देश भर में बेरोजगारी के गलत आंकड़े पेश करती है।
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उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून के पक्ष में 900 उद्योगों ने सहमति जताई है और 40 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस मौके पर अग्निशमन केंद्र के विस्तार और औद्योगिक सेक्टर में बिजली लाइन की समस्या के समाधान की मांग की गई। उन्होंने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि वे निजी सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून पर कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाकर स्टे करा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी वह रुकेंगे नहीं। इस कानून को कोर्ट से मंजूरी दिलवाएंगे, ताकि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे।