Panipat News: उद्यमियों ने मांगा ग्रीन जोन के तहत उद्योगों का नियमितीकरण, निर्यातकों के लिए सब्सिडी

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के शुक्रवार को पानीपत में 27 कार्यक्रम थे। उद्यमियों के साथ व्यापारी संवाद का कार्यक्रम सायं साढ़े छह बजे तय था, लेकिन दिन के कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते रात करीब नौ बजे संवाद शुरू हुआ। उद्यमियों ने होटल डेज में जन संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान का स्वागत किया।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और व्यापारी वर्ग के साथ सवांद सामान्य चर्चाओं के साथ शुरू हुआ। इसमें स्थानीय बाजार से लेकर एक्सपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। उद्यमियों ने बताया कि पानीपत के उद्यमियों ने खुद की मेहनत से व्यापार स्थापित किया है। आज कई उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में कब्जा है। इन सबके बीच व्यापारी वर्ग के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। वे हर साल करोड़ों रुपये टैक्स देने के बाद भी समाधान के लिए चक्कर काटते हैं। औद्योगिक सेक्टरों में सड़क, पानी व लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। दुष्यंत चौटाला ने इन समस्याओं के निवारण प्रमुखता के साथ करने का भरोसा दिया। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और सबका आभार जताया। इस मौके पर चैंबर के सचिव राजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अतुल मित्तल, पूर्व चेयरमैन विनोद खंडेलवाल, राकेश भाटिया, राजेंद्र खुराना, प्रीतम सिंह सचदेवा, धनराज बंसल, भीम राणा, एक्सपोर्टर रमन छाबड़ा व ललित गोयल मौजूद रहे।
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ये रहा सात सूत्रीय मांगपत्र
-2016 से पहले स्थापित ग्रीन जोन के तहत उद्योगों का नियमितीकरण
-निर्यातक माल ढुलाई सब्सिडी की बहाली
-हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 को लागू करा
-पुराने औद्योगिक क्षेद्घत्र में भूखंडों का विभाजन।
-सेक्टर-29 के लिए कॉमन बॉयलर।
-एचटीपी जल आपूर्ति।
-पुराने औद्योगिक क्षेत्र पानीपत की सड़क संख्या 19 और मछली बाजार से अतिक्रमण हटाने


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जीएसटी स्क्रीनिंग फर्जी लाेंगों को पकड़ने की प्रक्रिया : चौटाला

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जीएसटी स्क्रीनिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। यह फर्जी लोगों को पकड़ने की प्रक्रिया है। पंचकूला से जीएसटी की जिओ टैगिंग का काम शुरू कर दिया है। यह सब जगह होने से फर्जी काम करने वालों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि जून से पहले उद्योगों के हित में और अच्छी योजना लेकर आएंगे। जिससे एक्सपोर्टर को लाभ मिलेगा। उन्होंने लेबर सेस के संबंध में उद्योगपतियों की मांग पर कहा कि इस मामले में त्वरित प्रभाव से देखेंगे और कहा कि आवश्यक हुआ तो अगली बोर्ड मीटिंग में चर्चा की जाएगी।