ड्रेन नंबर एक पर राजनीति फिर गर्म

योजना के अनुसार इसे रेलवे लाइन से बबैल तक बनाया जाना है। भाजपा ने इसका विरोध जताया है और इसको राजनीतिक चाल करार दिया है। भाजपा का आरोप है कि ड्रेन को पानीपत ग्रामीण के क्षेत्र में ऐसे ही छोड़ दिया। वहीं शहर विधायक ने इसे पानीपत ग्रामीण विधायक की अनदेखी बताई।

इस मामले पर शहर की राजनीति में एक बार फिर पूरी तरह से उबाल आ गया है। ड्रेन नंबर एक को पक्का करने की योजना पर सीएम की मुहर लग गई है और इसके लिए 44 करोड़ रुपये की ग्रांट दो दिन पहले ही मंजूर हुई है। योजना के अनुसार ड्रेन को पानीपत शहर से ही बनाया जाना है।

इसके लिए रेलवे लाइन से लेकर बबैल रोड तक पक्का किया जाएगा। सीएम नवंबर माह में गोहाना रैली के बाद इसका शिलान्यास करेंगे। इस योजना पर सिंचाई विभाग काम करेगा।

चौटाला राज में बनी थी योजना
ड्रेन नंबर एक को पक्का करने की योजना ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बनी थी। उस वक्त ड्रेन को कवर किया जाना था और सिंचाई विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी।

प्रोजेक्ट 2010 में नगर पालिका के सिरे नहीं चढ़ सका। इसके बाद एनबीसीसी ने ड्रेन को पक्का कराने की योजना बनाई और 41 करोड़ रुपये खर्च तय किया। सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर इसका खाका तैयार किया और 90 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया। अब यह बजट 44 करोड़ तक सिमट गया है।

कांग्रेसी पार्षद भी हैरान
ड्रेन नंबर एक का कुछ हिस्सा योजना में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस समर्थित पार्षद भी हैरान हैं। वार्ड-23 की पार्षद शीला देवी ने कहा कि उनका वार्ड ड्रेन नंबर एक के आसपास है। यहां से ड्रेन पक्की न होने पर दिक्कत बनी रहेगी। वे वार्डवासियों की मांग को उठाएंगी।

भाजपा पार्षदों ने ठहराया गलत
भाजपा के वार्ड 24 से पार्षद दुष्यंत भट्ट ने इसे गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह घटिया राजनीति की सोच है। शहर विधायक इस मामले को जान बूझकर तूल दे रहे हैं। सरकार ने भी पानीपत शहर और ग्रामीण विस को देखकर ग्रांट मंजूर की है।

वे शुरू से ही पूरी ड्रेन के निर्माण की मांग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उपायुक्त ने भी गत दिनों उनको नगर निगम क्षेत्र से ड्रेन को पक्का कराने का भरोसा दिलाया था।