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प्रदेश में कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री के लिए रास्ता निकालेगी सरकार : नायब सैनी
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पानीपत। भाजपा सरकार शहर में कस्टोडियन की जमीन पर बसे लोगों को राहत प्रदान करेगी। इसके लिए पॉलिसी बनाकर न्यूनतम रेट पर रजिस्ट्री कराने के लिए रास्ता निकालेगी। इससे पानीपत समेत प्रदेश के कई शहरों में कस्टोडियन की जमीन पर मकान और दुकान बनाकर बैठे बड़े वर्ग को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज की ओर से रखी गई मांग पर उक्त भरोसा दिलाया। पानीपत के सेक्टर-11-12 स्थित एसडी विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 227 करोड़ की 31 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसमें 19 का उद्घाटन और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
कस्टोडियन जमीन वह होती है जो किसी विदेशी नागरिक या किसी ऐसे व्यक्ति की है, जो भारत छोड़कर चला गया। इस संबंध में रविवार को पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने सीएम के समक्ष क्षेत्रवासियों की बात रखी। साथ ही 2001 के सर्किल रेट पर कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पानीपत की राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी और सैनी कॉलोनी में करीब 50 हजार लोग रहते हैं। यहां के लोग सर्किल रेट पर रजिस्ट्री नहीं करा सकते। कस्टोडियन की जमीन के संबंध में प्रशासन ने 2001 में रजिस्ट्री को लेकर एक रेट निर्धारित किया था। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कस्टोडियन भू धारकों को राहत मिल सकती है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजीव कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों में कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री 2001 के रेट पर कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के समाधान और विकास के लिए कृत संकल्प है। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है, जबकि पूर्व की सरकारों में विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में भी भेदभाव बरता जाता था। इससे पहले उन्होंने जिले की 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पानीपत शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला ऑडिटोरिम, इंडोर खेल स्टेडियम और असंध रोड नहर पर ओवरब्रिज के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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यह है कस्टोडियन की जमीन और मामला
पानीपत में राजीव कॉलोनी, सैनी कॉलोनी और चावला कॉलोनी में कस्टोडियन की जमीनें आती हैं। तहसीलदार से उपायुक्त ने गत दिनों इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मांगी थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में तीनों कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने की संभावना को नॉन फिजिबल बताया था। उनका कहना है कि सरकार एक नवंबर 2001 को एक पॉलिसी लाई थी, जिसके अंतर्गत यहां के लोग अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करा सकते थे। उसके खिलाफ 2003 में याचिका दायर की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2010 को इस नीति को खारिज कर दिया था।
कार्यक्रम में नहीं पहुंचे पूर्व सांसद संजय भाटिया
पूर्व सांसद संजय भाटिया शहर में होने के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। विदित हो कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर नाराजगी की चरचाएं हो रहीं थीं।
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कस्टोडियन जमीन वह होती है जो किसी विदेशी नागरिक या किसी ऐसे व्यक्ति की है, जो भारत छोड़कर चला गया। इस संबंध में रविवार को पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने सीएम के समक्ष क्षेत्रवासियों की बात रखी। साथ ही 2001 के सर्किल रेट पर कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पानीपत की राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी और सैनी कॉलोनी में करीब 50 हजार लोग रहते हैं। यहां के लोग सर्किल रेट पर रजिस्ट्री नहीं करा सकते। कस्टोडियन की जमीन के संबंध में प्रशासन ने 2001 में रजिस्ट्री को लेकर एक रेट निर्धारित किया था। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कस्टोडियन भू धारकों को राहत मिल सकती है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजीव कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों में कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री 2001 के रेट पर कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के समाधान और विकास के लिए कृत संकल्प है। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है, जबकि पूर्व की सरकारों में विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में भी भेदभाव बरता जाता था। इससे पहले उन्होंने जिले की 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पानीपत शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला ऑडिटोरिम, इंडोर खेल स्टेडियम और असंध रोड नहर पर ओवरब्रिज के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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यह है कस्टोडियन की जमीन और मामला
पानीपत में राजीव कॉलोनी, सैनी कॉलोनी और चावला कॉलोनी में कस्टोडियन की जमीनें आती हैं। तहसीलदार से उपायुक्त ने गत दिनों इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मांगी थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में तीनों कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने की संभावना को नॉन फिजिबल बताया था। उनका कहना है कि सरकार एक नवंबर 2001 को एक पॉलिसी लाई थी, जिसके अंतर्गत यहां के लोग अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करा सकते थे। उसके खिलाफ 2003 में याचिका दायर की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2010 को इस नीति को खारिज कर दिया था।
कार्यक्रम में नहीं पहुंचे पूर्व सांसद संजय भाटिया
पूर्व सांसद संजय भाटिया शहर में होने के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। विदित हो कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर नाराजगी की चरचाएं हो रहीं थीं।