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Panipat News: वीबी जी रामजी में नए प्रावधान पर पदाधिकारियों के साथ भाजपा आज करेगी मंत्रणा
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दुष्यंत भट्ट।
- फोटो : अमर उजाला
पानीपत। भाजपा वीबी जी रामजी योजना के नए प्रावधानों के लिए जनता के बीच जाएगी, इसके लिए 18 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक बुलाई है। यह बैठक भाजपा के जिला कार्यालय श्याम कमल परिसर में प्रातः 10 बजे शुरू की जाएगी। बैठक में सांसद, विधायक, प्रत्याशी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला पार्षद, ब्लाॅक समिति चेयरमैन व वाइस चेयरमैन सहित सभी मोर्चा पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वीबी जीरामजी योजना पर विस्तार से चर्चा होगी।
भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने बताया कि परिवर्तन समाज का नियम है इसलिए कल्याणकारी योजनाओं में भी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में मनरेगा में भी अनेक नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब इस योजना का नाम वीबी जी रामजी कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, इससे ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला है, साथ पूरे देश में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन सात हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी।
हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दुष्यंत भट्ट ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन है, वहीं पंजाब में 339 रुपये और हिमाचल प्रदेश में मात्र 236 रुपये प्रतिदिन दी जाती है। इस वर्ष 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा है।
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इससे गांवों में होने वाला हर कार्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष 88 हजार करोड़ रुपये थी। भट्ट ने कहा कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक प्रदेश में श्रमिकों को 5 हजार 243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1 हजार 854 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। विकसित भारत वीबी जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल उपस्थिति, सीधे खाते में भुगतान, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने बताया कि परिवर्तन समाज का नियम है इसलिए कल्याणकारी योजनाओं में भी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में मनरेगा में भी अनेक नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब इस योजना का नाम वीबी जी रामजी कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, इससे ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला है, साथ पूरे देश में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन सात हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी।
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हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दुष्यंत भट्ट ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन है, वहीं पंजाब में 339 रुपये और हिमाचल प्रदेश में मात्र 236 रुपये प्रतिदिन दी जाती है। इस वर्ष 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा है।
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इससे गांवों में होने वाला हर कार्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष 88 हजार करोड़ रुपये थी। भट्ट ने कहा कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक प्रदेश में श्रमिकों को 5 हजार 243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1 हजार 854 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। विकसित भारत वीबी जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल उपस्थिति, सीधे खाते में भुगतान, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।
