प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी बनवाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

वहीं, इन पोर्टल के मैप पर अगर कुछ संपत्तियों को डाटा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए निगम की ओर से काम करनी वाली याशी कंपनी के प्रतिनिधियों को आवेदन दिए जा सकते हैं। इस आवेदन के आधार पर आपकी नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी जाएगी। इसके बाद आप खुद भी ऑनलाइन एनडीसी के लिए आवेदन कर इसे पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट और फोन के ओटीपी की आवश्यकता होगी। वहीं, दोनों पोर्टल पर और भी कई विकल्प हैं जिनका शहरवासी सहारा लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काटने से बच सकते हैं।
गौरतलब है कि शहरी स्थानीय निकाय ने पूरे प्रदेश के सभी निगमों में प्रॉपर्टी के सर्वे का काम याशी कंपनी को दिया था। जिसमें हर प्रॉपर्टी की आईडी और उसकी पूरी जानकारी जुटाना कंपनी की जिम्मेदारी थी, जो आगामी चार साल तक रहेगी। इस नए सर्वे में शहर की सभी प्रॉपर्टी ऑनलाइन बन चुकी हैं। इनका डाटा ऑनलाइन अपलोड भी है, बावजूद इसके शहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और जिनको अपनी प्रॉपर्टी आईडी का नहीं पता वे निगम में इसे बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। अब ऑनलाइन पोर्टल पर सभी तरह के विकल्प दिए जाने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है।
एक सप्ताह में समाधान, तीन महीने में पूरा डाटा होगा सही
याशी कंपनी ने जो सर्वे किया था इसमें शहर में पौने दो लाख प्रॉपर्टियां मिली थी। इनमें से 70 प्रतिशत डाटा इंटीग्रेटेड नहीं हो पाया था। इस वजह से शहरवासियों को उनकी संपत्तियों के असर ब्योरों के मिलान करने में समस्या आ रही थी। अब इन सभी समस्याओं का समाधान शहरवासी घर बैठे इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। निगम का दावा है कि पोर्टल पर ऑनलाइन या निगम कार्यालय में याशी के पास आने वाली आपत्तियों को एक सप्ताह में ठीक किया जाएगा। इसी तर्ज पर पूरे शहर की संपत्तियों के ब्योरे को महज तीन माह में निपटा दिया जाएगा। जिसके बाद कोई समस्या ही नहीं बचेगी।
नई आईडी या एनडीसी के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने, इसमें संशोधन करवाने या एनडीसी के लिए आवेदन करने से लेकर इसे डाउनलोड तक करने का पोर्टल पर विकल्प दिया गया है। इसे शहरवासियों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दुरुस्त करवाना चाहिए। ताकि भविष्य में उनकी संपत्ति को लेकर उनके सामने कोई परेशानी न हो और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का भी उन्हें फायदा मिल सके। -आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।