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74 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस
अमर उजाला, पानीपत
Updated Fri, 04 Oct 2013 12:17 AM IST
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पानीपत में नगर निगम ने ऐतिहासिक पांडु किले की जमीन पर बैठे 74 कब्जाधारियों को नोटिए दिए हैं। निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। इनको दस अक्तूबर तक कब्जा छोड़ने को कहा है। इसी के साथ नोटिस मिलने पर किलेवासियों की धड़कन तेज हो गईं और उन्होंने अपना आशियाना बचाने के प्रयास तेज कर दिए। निगम की ओर ेस 253 लोगों को नोटिस दिए जाने हैं।
नगर निगम ने वीरवार को पांडु किले की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे 74 लोगों को नोटिस जारी किए। नोटिस मिलते ही इन लोगों की धड़कन बढ़ गई और आशियाना बचाने को लेकर संपर्क साधने लगे। निगम में भी इसको लेकर दिनभर उथल पुथल मची रही और काफी लोग इसके बारे में जानने पहुंचे। निगम अधिकारियों की माने तो 253 लोगों को नोटिस दिया जाना है।
ये है मामला
समान नागरिक संहिता अभियान के संयोजक नेमचंद जैन ने किले की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने की मांग को लेकर फरवरी-2012 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने 6 जुलाई 2012 को हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि एक माह के अंदर नगर निगम पानीपत में संयुक्त आयुक्त का पद सृजित कर अवैध कब्जे हटवाए जाएं। उस समय भी निगम ने 70 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे।
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इससे शहर की राजनीति भी गरमा गई थी। हालांकि उन नोटिसों पर किले की जमीन से कब्जे नहीं हटे थे। इस मामले में नेमचंद जैन ने नगर निगम पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की याचिका दायर की थी । जिस पर सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से इस संबंध में समय मांगा। हाईकोर्ट ने नगर निगमों के प्रधान सचिव को 6 नवंबर 2013 को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना तय किया है।
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नगर निगम ने वीरवार को पांडु किले की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे 74 लोगों को नोटिस जारी किए। नोटिस मिलते ही इन लोगों की धड़कन बढ़ गई और आशियाना बचाने को लेकर संपर्क साधने लगे। निगम में भी इसको लेकर दिनभर उथल पुथल मची रही और काफी लोग इसके बारे में जानने पहुंचे। निगम अधिकारियों की माने तो 253 लोगों को नोटिस दिया जाना है।
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ये है मामला
समान नागरिक संहिता अभियान के संयोजक नेमचंद जैन ने किले की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने की मांग को लेकर फरवरी-2012 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने 6 जुलाई 2012 को हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि एक माह के अंदर नगर निगम पानीपत में संयुक्त आयुक्त का पद सृजित कर अवैध कब्जे हटवाए जाएं। उस समय भी निगम ने 70 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे।
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इससे शहर की राजनीति भी गरमा गई थी। हालांकि उन नोटिसों पर किले की जमीन से कब्जे नहीं हटे थे। इस मामले में नेमचंद जैन ने नगर निगम पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की याचिका दायर की थी । जिस पर सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से इस संबंध में समय मांगा। हाईकोर्ट ने नगर निगमों के प्रधान सचिव को 6 नवंबर 2013 को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना तय किया है।
