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निगम के 41 हजार कर्मियों के खाते में पहुंचा दो माह का वेतन
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चंडीगढ़। हरियाणा में विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों का दो माह का रुका हुआ वेतन उनके खाते में पहुंच गया है। वेतन का भुगतान अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। मई में 22000 कर्मियों को 51 करोड़ रुपये का भुगतान वेतन के रूप में किया गया, वहीं अप्रैल में 19148 कर्मचारियों को 41 करोड़ की राशि दी गई। अभी तक निगम के माध्यम से कर्मचारियों के खातों में कुल 92 करोड़ की सैलरी दी जा चुकी है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर विभागों के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर डाल दिया गया है। सरकार ने इन कर्मियों का वेतन अब पोर्टल से जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक अलग-अलग विभागों के मुख्यालयों से ही वेतन जारी हो रहा था, लेकिन अब नई व्यवस्था में पोर्टल से वेतन दिया जाएगा। गौर हो कि इससे पहले कर्मचारियों का दो माह का वेतन अटका हुआ था और कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। इसके अलावा, मौजूदा अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा भी इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है और इसके माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर विभागों के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर डाल दिया गया है। सरकार ने इन कर्मियों का वेतन अब पोर्टल से जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक अलग-अलग विभागों के मुख्यालयों से ही वेतन जारी हो रहा था, लेकिन अब नई व्यवस्था में पोर्टल से वेतन दिया जाएगा। गौर हो कि इससे पहले कर्मचारियों का दो माह का वेतन अटका हुआ था और कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
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प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। इसके अलावा, मौजूदा अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा भी इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है और इसके माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
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