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Panchkula News: एससी आयोग सभी डीसी ऑफिस में तैनात करेगा नोडल अधिकारी
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एससी आयोग सभी डीसी ऑफिस में तैनात करेगा नोडल अधिकारी
आयोग को डीसी ऑफिस से संबंधित मामलों में आ रही परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग सभी डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में नोडल अधिकारी तैनात करेगा। आयोग को डीसी कार्यालयों से संबंधित मामलों में समय पर जवाब नहीं मिल रहा है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।
गढ़ी ने बताया कि पुलिस विभाग में भी पहले ऐसी ही परेशानी थी। नोडल अधिकारी तैनात होने के बाद यह समस्या हल हो गई है। उन्होंने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों में हकदारों को न्याय सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए रोस्टर रजिस्टर चेकिंग समितियों को तुरंत प्रशिक्षण देने को कहा।
पुलिस विभाग को उप कप्तान और कप्तान स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। यह प्रशिक्षण एससी/एसटी एक्ट संबंधी होगा। इससे शिकायतों की जांच और कार्रवाई में अधिक स्पष्टता आएगी। संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा भी संभव हो सकेगा।
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आंबेडकर भवनों पर निर्देश :
जिन जिलों में आंबेडकर भवनों का निर्माण नहीं हो सका है, वहां भूमि की व्यवस्था की जाए। वित्त और सामाजिक न्याय विभाग को भवन निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों में इन भवनों का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित विभागों के लिए भवन के वैकल्पिक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आयोग की बैठक और सुरक्षा समीक्षा :
इससे पहले आयोग की 29वीं बैठक की अध्यक्षता भी की गई। गढ़ी ने पुलिस और अन्य विभागों से एससी, एसटी अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के मामलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इससे शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा। भूरीवाले गुरगद्दी संप्रदाय के धामों और श्री खुरालगढ़ साहिब में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा भी की गई।
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आयोग को डीसी ऑफिस से संबंधित मामलों में आ रही परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग सभी डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में नोडल अधिकारी तैनात करेगा। आयोग को डीसी कार्यालयों से संबंधित मामलों में समय पर जवाब नहीं मिल रहा है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।
गढ़ी ने बताया कि पुलिस विभाग में भी पहले ऐसी ही परेशानी थी। नोडल अधिकारी तैनात होने के बाद यह समस्या हल हो गई है। उन्होंने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों में हकदारों को न्याय सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए रोस्टर रजिस्टर चेकिंग समितियों को तुरंत प्रशिक्षण देने को कहा।
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पुलिस विभाग को उप कप्तान और कप्तान स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। यह प्रशिक्षण एससी/एसटी एक्ट संबंधी होगा। इससे शिकायतों की जांच और कार्रवाई में अधिक स्पष्टता आएगी। संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा भी संभव हो सकेगा।
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आंबेडकर भवनों पर निर्देश :
जिन जिलों में आंबेडकर भवनों का निर्माण नहीं हो सका है, वहां भूमि की व्यवस्था की जाए। वित्त और सामाजिक न्याय विभाग को भवन निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों में इन भवनों का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित विभागों के लिए भवन के वैकल्पिक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आयोग की बैठक और सुरक्षा समीक्षा :
इससे पहले आयोग की 29वीं बैठक की अध्यक्षता भी की गई। गढ़ी ने पुलिस और अन्य विभागों से एससी, एसटी अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के मामलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इससे शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा। भूरीवाले गुरगद्दी संप्रदाय के धामों और श्री खुरालगढ़ साहिब में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा भी की गई।