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मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात 1600 करोड़ नाकाफी, राज्य को अतिरिक्त पैकेज दे केंद्र: मान पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी केंद्र सरकार: शाह
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बाढ़ से पंजाब को हुए नुकसान की रिपोर्ट लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शाह को पंजाब के हालात से अवगत करवाया। बताया कि सूबे को दशकों बाद आई भीषण बाढ़ से 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केंद्र द्वारा जारी 1600 करोड़ के राहत पैकेज को नाकाफी बताते हुए विशेष पैकेज की मांग भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मान ने गृहमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट भी करते हुए कहा कि किसानों की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। मवेशी मर गए और हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पीड़ितों की हालत बहुत खराब है। सीएम ने बताया कि गृहमंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वस्त किया है कि उन्हें हरसंभव मदद दी जाएगी। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से मुआवजा दिलाने के लिए शाह से नियमों में संशोधन की मांग की। गौरतलब है कि मानसून सीजन में पंजाब में भीषण बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। लाखों एकड़ फसल बह चुकी है। सैकड़ों घर पानी में समा गए और 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अब तक राहत नहीं मिली है।
20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
बाढ़ के दौरान 2614 गांवों के 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 6.87 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 4.8 लाख एकड़ से अधिक फसलें नष्ट हो गई हैं, 17 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2.5 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं, और 4657 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 485 पुल, 1417 पुलियां और 190 मंडियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 13,832 करोड़ रुपये है। विशेष गिरदावरी जारी है, यह नुकसान 20 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है।
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प्रति एकड़ 50 हजार मुआवजे की मांग
मान ने शाह को बताया कि जहां फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत और उससे अधिक है, वहां गृह मंत्रालय द्वारा प्रति एकड़ 6800 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। किसानों को इतना कम मुआवजा देना सरासर अन्याय होगा, क्योंकि फसलें लगभग तैयार थीं। इसलिए, किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना चाहिए।
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उम्मीद है गृहमंत्री निराश नहीं करेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात बहुत ही अच्छे व सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब केंद्र सरकार की तरफ से निराश नहीं होगा। पंजाब के लोगों ने मेरी जिम्मेदारी तय की थी कि संकट की इस घड़ी में उनकी बात मैं केंद्र के समक्ष रखूं। अब देश को पंजाब के साथ खड़े होना चाहिए। - भगवंत मान, मुख्यमंत्री
एसडीआरएफ का फंड तत्काल कर सकते हैं उपयोग : शाह
मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातों को सुनने के बाद शाह ने उन्हें बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में राज्य के पास 12,589.59 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि है। इसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 1600 करोड़ की राहत राशि घोषित की थी, उसमें से 805 करोड़ रुपये (एनएचएआई द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ सहित) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार/लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि राज्य से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।
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चंडीगढ़। बाढ़ से पंजाब को हुए नुकसान की रिपोर्ट लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शाह को पंजाब के हालात से अवगत करवाया। बताया कि सूबे को दशकों बाद आई भीषण बाढ़ से 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केंद्र द्वारा जारी 1600 करोड़ के राहत पैकेज को नाकाफी बताते हुए विशेष पैकेज की मांग भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मान ने गृहमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट भी करते हुए कहा कि किसानों की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। मवेशी मर गए और हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पीड़ितों की हालत बहुत खराब है। सीएम ने बताया कि गृहमंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वस्त किया है कि उन्हें हरसंभव मदद दी जाएगी। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से मुआवजा दिलाने के लिए शाह से नियमों में संशोधन की मांग की। गौरतलब है कि मानसून सीजन में पंजाब में भीषण बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। लाखों एकड़ फसल बह चुकी है। सैकड़ों घर पानी में समा गए और 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अब तक राहत नहीं मिली है।
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20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
बाढ़ के दौरान 2614 गांवों के 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 6.87 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 4.8 लाख एकड़ से अधिक फसलें नष्ट हो गई हैं, 17 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2.5 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं, और 4657 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 485 पुल, 1417 पुलियां और 190 मंडियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 13,832 करोड़ रुपये है। विशेष गिरदावरी जारी है, यह नुकसान 20 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है।
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प्रति एकड़ 50 हजार मुआवजे की मांग
मान ने शाह को बताया कि जहां फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत और उससे अधिक है, वहां गृह मंत्रालय द्वारा प्रति एकड़ 6800 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। किसानों को इतना कम मुआवजा देना सरासर अन्याय होगा, क्योंकि फसलें लगभग तैयार थीं। इसलिए, किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना चाहिए।
उम्मीद है गृहमंत्री निराश नहीं करेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात बहुत ही अच्छे व सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब केंद्र सरकार की तरफ से निराश नहीं होगा। पंजाब के लोगों ने मेरी जिम्मेदारी तय की थी कि संकट की इस घड़ी में उनकी बात मैं केंद्र के समक्ष रखूं। अब देश को पंजाब के साथ खड़े होना चाहिए। - भगवंत मान, मुख्यमंत्री
एसडीआरएफ का फंड तत्काल कर सकते हैं उपयोग : शाह
मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातों को सुनने के बाद शाह ने उन्हें बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में राज्य के पास 12,589.59 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि है। इसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 1600 करोड़ की राहत राशि घोषित की थी, उसमें से 805 करोड़ रुपये (एनएचएआई द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ सहित) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार/लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि राज्य से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।
