रेलवे यूनियनों ने निजीकरण और निगमीकरण का किया विरोध

कालका। रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के पदाधिकारियों ने कालका वर्कशॉप के मेन गेट पर मीटिंग कर सरकार का विरोध किया। एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार भारतीय रेलवे के ढांचे को तोड़ने में जुटी है। इससे रेलवे का कोई भला तो होगा नहीं, लेकिन वह गहरे संकट में जरूर फंस जाएगा। इस संकट का जल्द हल निकलना भी मुश्किल होगा।
उन्होंने कहा कि विश्व के जिन देशों ने रेलवे का निजीकरण किया, उन्हें दोबारा राष्ट्रीयकरण के लिए विवश होना पड़ा। ब्रिटेन ने वर्ष 1989 में रेलवे का निजीकरण किया, लेकिन अब वहां व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सरकार को पांच-छह गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अर्जेंटीना को भी दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2015 में रेलवे का फिर से राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने वर्ष 1980 में रेलवे का निजीकरण किया, लेकिन भारी घाटे के बाद वर्ष 2008 में दोबारा राष्ट्रीयकरण को मजबूर होना पड़ा। यही स्थिति आस्ट्रेलिया में भी देखी गई, जहां ‘गिव अवर ट्रैक बैक’ आंदोलन के बाद सरकार ने रेलवे को फिर से अपने हाथों में लिया है। इस मौके पर अध्यक्ष प्रदीप कुमार, सचिव संजीव कुमार, सह सचिव गगन दीप, कमल कुमार, कैशियर प्रकाश चौधरी, उपप्रधान किरन रेखा, जतिंद्र नेगी, जगपाल अजित, दीपक सैनी, इंद्रपाल सहित अन्य मौजूद रहे।