पंजाब सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर : राज्यपाल

कटारिया बोले, 375 करोड़ नकली और गैर अनुपालन दवाएं की जब्त
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वर्ष 2026-27 बजट अभिभाषण के दौरान कहा कि पंजाब सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, निवेश और जनकल्याण के प्रयासों के व्यापक विस्तार पर जोर है। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
अब तक 957 करोड़ रुपये की राशि से 74,000 से अधिक कैंसर मरीजों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। 606 गांवों तक नहरी पानी की आपूर्ति वाली 15 बड़ी परियोजनाओं में से सात का काम पूरा कर लिया गया है जिनकी लागत 519.88 करोड़ रुपये है। इससे 7.37 लाख आबादी को लाभ होगा और सभी 15 परियोजनाएं पूरी होने पर लगभग 25 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब ने 2025-26 के दौरान 56,000 से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए हैं और इसकी सशक्त प्रवर्तन कार्रवाई के परिणामस्वरूप 375 करोड़ से अधिक मूल्य की नकली और गैर-अनुपालन वाली दवाएं जब्त की गई हैं। आम आदमी क्लीनिकों की ओपीडी में अब तक 4.7 करोड़ से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं जिनमें 1.55 करोड़ गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल हैं। 240 नए आम आदमी क्लीनिक जल्द ही शुरू किए जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि अस्पतालों में 500 नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। मई 2026 से सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना है। सभी किसानों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने लगभग 787 करोड़ के निवेश से 3,443 किलोमीटर नए खालों और भूमिगत पाइप लाइनों के निर्माण की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि निवेश और औद्योगिक विकास पर मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 8,261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 1,50,817 करोड़ के निवेश और करीब 5,31,619 लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी के विदेशी कारोबारियों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों के कारोबारियों से सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
सरकार ने 2025-26 के दौरान रंगला पंजाब विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण या अपग्रेड किया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत महिलाओं ने लगभग 60 करोड़ रुपये के खर्च के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लिया है।
कटारिया ने कहा कि पंजाब सरकार रोशन पंजाब पहल के तहत ग्रिड बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रही है। अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले ने थर्मल प्लांटों के संचालन में सुधार किया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 380 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति :
राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता के लिए सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक विजिलेंस ब्यूरो ने 20 गजेटेड अधिकारियों, 134 नॉन-गजेटेड कर्मचारियों और 44 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 135 ट्रैप केस दर्ज किए हैं जिन्हें अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।