खर्चे कम करने को पंजाब सरकार का फैसला, मुलाजिमों के टेलीफोन-मोबाइल भत्ते में की कटौती

हालांकि सूबे के विधायकों, मंत्रियों को टेलीफोन-मोबाइल भत्ते के रूप में हर महीने दिए जा रहे 15000 रुपये में कोई कटौती नहीं की गई है। मुलाजिमों के लिए मोबाइल भत्ते की नई दरें आगामी 1 अगस्त से लागू होंगी।

वित्त विभाग की वित्त परसोनल-2 ब्रांच की ओर से सभी स्पेशल मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त कमिश्नरों, प्रिंसिपल सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी डिवीजनों के कमिश्नरों को जारी पत्र में कहा गया है कि मोबाइल भत्ते के विषय में वित्त विभाग की ओर से 3 अक्तूबर, 2011 और 23 दिसंबर, 2011 को जारी किए गए आदेशों में आंशिक परिवर्तन किया गया है।