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Panchkula News: 10 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट का कब्जा, बिल्डर लौटाएगा ब्याज समेत 17.25 लाख रुपये
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पंचकूला। फ्लैट बुक कराने के करीब 10 साल बाद भी खरीदार को न तो घर का कब्जा मिला और न ही जमा रकम वापस हुई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर कंपनी को खरीदार के 17.25 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 7500 रुपये भी देने होंगे। आयोग ने पूरी राशि 45 दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।
मामला सेक्टर-14 एक्सटेंशन स्थित वर्धमान ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट का है। शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने 11 जुलाई 2016 को फ्लैट बायर एग्रीमेंट के तहत ब्लॉक-ए में यूनिट नंबर 0404 बुक कराया था। फ्लैट की कुल कीमत 19.62 लाख रुपये थी। उन्होंने अलग-अलग किश्तों में 17.25 लाख रुपये जमा करवा दिए थे। इसके लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन भी लिया था।
थ्री पार्टी एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट का कब्जा मिलने तक प्री-ईएमआई ब्याज का 75 प्रतिशत हिस्सा बिल्डर और 25 प्रतिशत खरीदार को देना था। आरोप है कि अगस्त 2019 के बाद बिल्डर ने अपनी हिस्सेदारी देना बंद कर दिया। इससे ब्याज का पूरा बोझ खरीदार पर आ गया।
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कोरोना की दलील भी नहीं आई काम
सुनवाई के दौरान बिल्डर ने निर्माण में देरी के लिए कोरोना महामारी, लॉकडाउन और मजदूरों की कमी का हवाला दिया। साथ ही दलील दी कि खरीदार ने फ्लैट निवेश के उद्देश्य से लिया था। आयोग के अध्यक्ष सतपाल और सदस्य डॉ. सुषमा गर्ग व डॉ. सुमन सिंह की पीठ ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि महामारी से पहले ही बिल्डर के पास निर्माण पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था। इसके बावजूद ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन तक नहीं किया गया।
आयोग ने निर्देश दिया कि पहले होम लोन की बकाया राशि बैंक को चुकाई जाए और शेष रकम खरीदार को दी जाए। वहीं, बैंक के खिलाफ सेवा में कमी साबित नहीं होने पर शिकायत खारिज कर दी गई।
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मामला सेक्टर-14 एक्सटेंशन स्थित वर्धमान ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट का है। शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने 11 जुलाई 2016 को फ्लैट बायर एग्रीमेंट के तहत ब्लॉक-ए में यूनिट नंबर 0404 बुक कराया था। फ्लैट की कुल कीमत 19.62 लाख रुपये थी। उन्होंने अलग-अलग किश्तों में 17.25 लाख रुपये जमा करवा दिए थे। इसके लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन भी लिया था।
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थ्री पार्टी एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट का कब्जा मिलने तक प्री-ईएमआई ब्याज का 75 प्रतिशत हिस्सा बिल्डर और 25 प्रतिशत खरीदार को देना था। आरोप है कि अगस्त 2019 के बाद बिल्डर ने अपनी हिस्सेदारी देना बंद कर दिया। इससे ब्याज का पूरा बोझ खरीदार पर आ गया।
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कोरोना की दलील भी नहीं आई काम
सुनवाई के दौरान बिल्डर ने निर्माण में देरी के लिए कोरोना महामारी, लॉकडाउन और मजदूरों की कमी का हवाला दिया। साथ ही दलील दी कि खरीदार ने फ्लैट निवेश के उद्देश्य से लिया था। आयोग के अध्यक्ष सतपाल और सदस्य डॉ. सुषमा गर्ग व डॉ. सुमन सिंह की पीठ ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि महामारी से पहले ही बिल्डर के पास निर्माण पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था। इसके बावजूद ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन तक नहीं किया गया।
आयोग ने निर्देश दिया कि पहले होम लोन की बकाया राशि बैंक को चुकाई जाए और शेष रकम खरीदार को दी जाए। वहीं, बैंक के खिलाफ सेवा में कमी साबित नहीं होने पर शिकायत खारिज कर दी गई।
