अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में सिसासत शुरू

‘वन रैंक, वन पेंशन’ का नारा देने वालों ने अब ‘नो रैंक, नो पेंशन’ का दिया नारा : दीपेंद्र हुड्डा
चंडीगढ़। सेना भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ योजना’ देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये योजना ना देश के हित में है और ना ही भर्ती होने वाले युवाओं के। ‘वन रैंक वन पेंशन’ का नारा देने वाले अब ‘नो रैंक, नो पेंशन’ का नारा दे रहे हैं। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र ने योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा खाली पदों को स्थायी तौर पर भरा जाए। ऐसे विषय पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे ‘राष्ट्रनीति’ अपनानी चाहिए। अग्निपथ योजना सीधे तौर पर गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों के बच्चों पर प्रहार है। क्योंकि, ज्यादातर इन्हीं परिवारों के बच्चे अपनी शारीरिक योग्यता के बल पर सेना की सरकारी नौकरी पाते थे। अगर सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो जिस तरह पहले किसानों के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह अब जवानों के लिए भी संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा।
सेना को लगी केंद्र सरकार की नजर : सैलजा
पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा है कि भाजपा सरकार की नजर अब देश की सेना को लग गई है। सरकार की अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। यह योजना सेनाओं की कार्यक्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता, सामर्थ्य से समझौता करने वाली है। पलवल, रेवाड़ी समेत कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, यह अत्यंत निंदनीय है। रोहतक में सचिन नाम के नौजवान द्वारा अग्निपथ योजना से आहत होकर आत्महत्या कर ली गई। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। युवाओं में भारी बेचैनी है। उन्होंने कहा कि सैन्य अफसरों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिक स्कूलों का बंटाधार करने की कोशिश केंद्र सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल साझेदारी मोड में खोलने की घोषणा हो चुकी है।
सुरक्षा और युवाओं से खिलवाड़ : सुरजेवाला
चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘अग्निवीर’ योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सेना में कांट्रेक्ट प्रथा लाकर मोदी सरकार देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। 4 साल की इस भर्ती वाले व्यक्ति को सैन्य कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा और न ही किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा कि सैन्य विशेषज्ञों, तीनों सेनाओं के उच्चतम अधिकारियों व रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने मोदी सरकार की इस पूरी स्कीम पर गहन चिंता जताई है। यह फैसला भारतीय सेनाओं की गरिमा, परंपरा, जुड़ाव की भावना व अनुशासन की परिपाटी के साथ खिलवाड़ है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 4 साल की कॉन्ट्रेक्ट भर्ती देश की सुरक्षा के लिए उचित संदेश नहीं।
आत्मघाती साबित होगी अग्निपथ योजना : अभय
चंडीगढ़। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद विधायक अभय चौटाला ने कहा कि जिस बात की आशंका थी वो अब देश के युवाओं द्वारा आत्महत्या और धरना-प्रदर्शन के रूप में धरातल पर दिखाई देने लगी है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अग्रिपथ योजना आत्मघाती साबित हो रही है। प्रदेशभर में धरने शुरू हो गए हैं। युवाओं पर भाजपा सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाना बेहद कायरतापूर्ण कदम है। भाजपा सरकार की युवाओं के प्रति नकारात्मक सोच का परिणाम यह है कि अग्रिपथ योजना के खिलाफ युवाओं द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत पूरे देश में धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
18 जून को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का करेंगे घेराव : जयहिंद
चंडीगढ़। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने कहा कि अग्निपथ योजना को रद्द कराने के लिए 18 जून को रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जयहिंद ने कहा कि बेरोजगार युवा रोहतक के मान सरोवर पार्क में इक्कठे होंगे और अग्निपथ योजना को वापिस करवाने के लिए बीजेपी के रोहतक स्थित प्रदेश मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे। जयहिंद ने आशंका जताई कि चार साल की नौकरी के बाद युवा अपराध की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे हथियार चलाने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। सचिन लाठर की आत्महत्या पर उन्होंने कहा कि युवा इस योजना से काफी हताश हो चुका है।
अग्निपथ योजना से सेना होगी आधुनिक, सुसज्जित : आत्रेय
चंडीगढ़। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने देश के युवाओं और सेना की आवश्यकता के अनुसार इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन सेना होगी जो पूरी तरह से आधुनिक और तकनीक से सुसज्जित होगी।
आत्रेय ने प्रदेश के युवाओं से भी अपील करते हुए कहा की युवाओं को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में युवाओं के लिए किये प्रावधान को समझना चाहिए। इस योजना में केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य के बारे में भी बेहतरीन प्रावधान किए हैं। इजरायल जैसा देश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इजराइल में युवाओं के लिए 3 साल तक सेना में सेवा देने का प्रावधान है। इजराइल की और भारत की जनसंख्या में बहुत अंतर है, इसलिए हमारी सरकार ने सेना में सेवाएं देने को बाध्यकारी ना बनाकर ऐच्छिक रखा है।