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निजीकरण के विरोध में एकजुट हुए बिजली कर्मी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Apr 2016 01:44 AM IST
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बिजली कर्मी
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा की 23 सब डिवीजनों का निजीकरण करने के विरोध में बिजली निगम के कर्मियों ने सरकार के खिलाफ पंचकूला डिवीजन में धरना दिया और नारेबाजी की। हरियाणा बिजली कर्मचारी संयुक्त एक्शन कमेटी के आह्वान पर यह धरना सुबह 9 से शाम पांच बजे तक जारी रहा।
संयुक्त एक्शन कमेटी को समर्थन देने के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता श्रवण जांगड़ा व अन्य पदाधिकारी भी मंगलवार को धरनास्थल पर पहुंचे। यह धरना हरियाणा पावर कारपोरेशन के यूनिट अध्यक्ष रामपाल मलिक के नेतृत्व में दिया गया था।
धरने का संचालन करते हुए जयभगवान शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों को सड़क पर लाने का काम कर रही है। रोजगार देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार निजीकरण करके कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। इस मौके पर सर्व कर्मचारी महासंघ की सेंटर बाडी में सहायक वित्त सचिव जयपाल ने हरियाणा सरकार से मांग की कि 23 डिवीजनों का निजीकरण करने का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
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इस मौके पर मलिक के अलावा मोहन सिंह संगठनकर्ता, अशोक शर्मा सर्कल सचिव एचएसईबी वर्कर यूनियन, यूनिट प्रधान मनजीत सिंह, संजय सहगल, सर्व कर्मचारी महासंघ पंचकूला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीतपाल सैनी और कैशियर जमनादास ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि हरियाणा की जिन 23 सब डिवीजनों का निजीकरण किया जा रहा है उनमें पंचकूला की दो सब डिवीजन शामिल हैं।
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संयुक्त एक्शन कमेटी को समर्थन देने के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता श्रवण जांगड़ा व अन्य पदाधिकारी भी मंगलवार को धरनास्थल पर पहुंचे। यह धरना हरियाणा पावर कारपोरेशन के यूनिट अध्यक्ष रामपाल मलिक के नेतृत्व में दिया गया था।
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धरने का संचालन करते हुए जयभगवान शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों को सड़क पर लाने का काम कर रही है। रोजगार देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार निजीकरण करके कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। इस मौके पर सर्व कर्मचारी महासंघ की सेंटर बाडी में सहायक वित्त सचिव जयपाल ने हरियाणा सरकार से मांग की कि 23 डिवीजनों का निजीकरण करने का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
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इस मौके पर मलिक के अलावा मोहन सिंह संगठनकर्ता, अशोक शर्मा सर्कल सचिव एचएसईबी वर्कर यूनियन, यूनिट प्रधान मनजीत सिंह, संजय सहगल, सर्व कर्मचारी महासंघ पंचकूला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीतपाल सैनी और कैशियर जमनादास ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि हरियाणा की जिन 23 सब डिवीजनों का निजीकरण किया जा रहा है उनमें पंचकूला की दो सब डिवीजन शामिल हैं।