पैक्स कर्मचारियों को मिलेगा एक्सग्रेसिया, कैशलेस मेडिकल सुविधा

शुक्रवार को मुख्यमंत्री की भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई केसाथ बैठक हुई। इसमें संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुई। इसमें से अधिकांश मांगें मान ली गईं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का रुका हुआ वेतन 15 दिन में जारी करने को कहा है। ग्रामीण चौकीदारों को पीएफ के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग को यह मामला प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए।
कंप्यूटर ऑपरेटरों पर दर्ज मामले तत्काल वापस लेने के निर्देश
शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की एएनएम को सितंबर 2019 से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। संघ ने न्यूनतम वेतन के मामले में अलग-अलग विभागों की विसंगतियां दूर करने एवं करनाल में हड़ताल के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए करनाल में कंप्यूटर ऑपरेटरों पर दर्ज मामले तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए। न्यूनतम वेतन संशोधित करने के लिए अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, महामंत्री हवा सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री हनुमान गोदारा, वेदप्रकाश आदि उपस्थित रहे।