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चंडीगढ़ : पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता देने की मांग पर केंद्र व अन्य को नोटिस, मेडल जीतने वालों ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार
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चंडीगढ़। पंजाब के अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अपील की है कि पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता देने का निर्देश जारी करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया व अन्य को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पटियाला की परनीत कौर सहित 7 खिलाड़ियों ने एडवोकेट चंचल सिंगला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि परनीत कौर पोलैंड में हुई वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसी तरह अन्य याचिकाकर्ता भी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। याची ने बताया कि देश और पंजाब का नाम रोशन करने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद इनाम और अन्य योजनाओं का लाभ याचिकाकर्ताओं जैसे तीरंदाजों को नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता नहंी मिलने के बारण उन्हें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकाबलों में भाग लेना पड़ता है। इस कारण उन्हें पंजाब सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पता है। इन खिलाड़ियों ने हाईकोर्ट से पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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पटियाला की परनीत कौर सहित 7 खिलाड़ियों ने एडवोकेट चंचल सिंगला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि परनीत कौर पोलैंड में हुई वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसी तरह अन्य याचिकाकर्ता भी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। याची ने बताया कि देश और पंजाब का नाम रोशन करने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद इनाम और अन्य योजनाओं का लाभ याचिकाकर्ताओं जैसे तीरंदाजों को नहीं दिया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता नहंी मिलने के बारण उन्हें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकाबलों में भाग लेना पड़ता है। इस कारण उन्हें पंजाब सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पता है। इन खिलाड़ियों ने हाईकोर्ट से पंजाब आर्चरी एसोसिएशन को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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