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महिला से मारपीट मामले में राष्ट्रीय एससी आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
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मानसा जिले के गांव मत्ती में पंचायत के दौरान ग्रामीणों द्वारा अनुसूचित जाति की एक महिला को अपशब्द बोलने और उससे मारपीट करने की वारदात पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आयोग के पास पहुंची सूचना के मुताबिक जिला मानसा के गांव मत्ती में दलित मजदूरों और खेत मालिकों के बीच धान रोपाई के रेट तय करने को लेकर मतभेद हो गए थे। गत वर्ष खेत मजदूरों को 3500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान की रोपाई का भुगतान किया गया था, इस वर्ष भी खेत मजदूर गत वर्ष की भांति भुगतान मांग रहे हैं। लेबर रेट के मतभेद को खत्म करने के लिए गांव की महिला सरपंच ने अपने घर में पंचायत रखी और संबंधित खेत मालिकों/जमीदारों और खेत मजदूरों को बुलाया। सरपंच ने खेत मालिकों को कुर्सी पर बिठाया, जबकि खेत मजदूरों को जमीन पर बिठाया। बातचीत गाली-गलौज में बदल गई और जमींदारों ने जातिसूचक शब्द बोले। हद तब हो गई जब एक जमीन मालिक जिसकी पत्नी गांव में पंच है, ने उठकर एक दलित महिला खेत मजदूर की पिटाई कर दी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मानसा के डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सात दिनों में भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मानसा के डीसी व एसएसपी के साथ-साथ पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है।
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आयोग के पास पहुंची सूचना के मुताबिक जिला मानसा के गांव मत्ती में दलित मजदूरों और खेत मालिकों के बीच धान रोपाई के रेट तय करने को लेकर मतभेद हो गए थे। गत वर्ष खेत मजदूरों को 3500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान की रोपाई का भुगतान किया गया था, इस वर्ष भी खेत मजदूर गत वर्ष की भांति भुगतान मांग रहे हैं। लेबर रेट के मतभेद को खत्म करने के लिए गांव की महिला सरपंच ने अपने घर में पंचायत रखी और संबंधित खेत मालिकों/जमीदारों और खेत मजदूरों को बुलाया। सरपंच ने खेत मालिकों को कुर्सी पर बिठाया, जबकि खेत मजदूरों को जमीन पर बिठाया। बातचीत गाली-गलौज में बदल गई और जमींदारों ने जातिसूचक शब्द बोले। हद तब हो गई जब एक जमीन मालिक जिसकी पत्नी गांव में पंच है, ने उठकर एक दलित महिला खेत मजदूर की पिटाई कर दी।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मानसा के डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सात दिनों में भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मानसा के डीसी व एसएसपी के साथ-साथ पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है।
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