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हरियाणा : कांग्रेस ने खोला अग्निपथ के खिलाफ मोर्चा, सत्याग्रह के तहत सौंपेंगे ज्ञापन
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चंडीगढ़। कांग्रेस ने देशभर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ संघर्ष की मुहिम को सत्याग्रह नाम दिया है। सोमवार को हरियाणा में जिलों में कांग्रेस पदाधिकारी सभी उपायुक्तों को इस योजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। सांसद रंजीता रंजन ने यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोई भी योजना बिना सोचे समझे जनता पर लाद देती है। पहले जीएसटी से परेशान किया, उसके बाद नोटबंदी आ गई। किसानों को परेशान करने के बाद अब देश के जवानों को धोखे में रखा जा रहा है। कांग्रेस इस योजना को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगी।
हम इस योजना में संशोधन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि योजना पूरी तरह से वापस ली जाए और उसके बाद रक्षा विशेषज्ञों की राय के अनुसार नए सिरे से मंथन किया जाए। रंजीता रंजन ने कहा कि इस योजना से युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों से ही वंचित रह जाएंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस बयान पर भी निंदा की जिसमें कहा गया है कि अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फौजियों ने अपने शादी के कार्ड में भी स्थायी नौकरी लिखना शुरू कर दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि देश की रक्षा करने वाले जवान को शर्मिंदा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा वन रैंक वन पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब नो रैंक नो पेंशन की स्थिति सबके सामने है। सरकार इस्राइल से सैनिकों की तुलना कर रही है। इस्राइल में ऐसा नहीं है कि चार साल बाद सैनिक को निकाल कर बाहर कर दें। वहां जो व्यक्ति सेना में अपनी अग्रिम सेवाएं देना चाहे वह दे सकता है। दूसरा इस्राइल संपन्न देश है। वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या अरबों में हैं। ऐसे में नौजवानों को भ्रमित होने के लिए हम नहीं छोड़ सकते।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोई भी योजना बिना सोचे समझे जनता पर लाद देती है। पहले जीएसटी से परेशान किया, उसके बाद नोटबंदी आ गई। किसानों को परेशान करने के बाद अब देश के जवानों को धोखे में रखा जा रहा है। कांग्रेस इस योजना को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगी।
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हम इस योजना में संशोधन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि योजना पूरी तरह से वापस ली जाए और उसके बाद रक्षा विशेषज्ञों की राय के अनुसार नए सिरे से मंथन किया जाए। रंजीता रंजन ने कहा कि इस योजना से युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों से ही वंचित रह जाएंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस बयान पर भी निंदा की जिसमें कहा गया है कि अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फौजियों ने अपने शादी के कार्ड में भी स्थायी नौकरी लिखना शुरू कर दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि देश की रक्षा करने वाले जवान को शर्मिंदा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा वन रैंक वन पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब नो रैंक नो पेंशन की स्थिति सबके सामने है। सरकार इस्राइल से सैनिकों की तुलना कर रही है। इस्राइल में ऐसा नहीं है कि चार साल बाद सैनिक को निकाल कर बाहर कर दें। वहां जो व्यक्ति सेना में अपनी अग्रिम सेवाएं देना चाहे वह दे सकता है। दूसरा इस्राइल संपन्न देश है। वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या अरबों में हैं। ऐसे में नौजवानों को भ्रमित होने के लिए हम नहीं छोड़ सकते।
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