Punjab: उलझन में पंजाब के सरकारी मुलाजिम, पुरानी पेंशन बहाली सरकार के पास और नौकरी का मामला गवर्नर के पास अटका

पुरानी पेंशन बहाली संबंधी नोटिफिकेशन लागू करने की मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। फिलहाल सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई है लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। बुधवार को पंजाब सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक रैली का आयोजन कर सरकार को चेतावनी दी। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली के कारण हर महीने पड़ने वाले वित्तीय बोझ के आकलन के साथ ही इस मामले में कानूनी पहलुओं पर राय ले रही है, ताकि पुरानी पेंशन बहाली का फैसला कानूनी अड़चनों में न उलझे। 

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने 36000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की अपनी योजना के तहत गत 7 अक्तूबर को 8736 टीचरों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद अन्य विभागों के लिए कच्चे मुलाजिमों के जिस ‘स्पेशल कैडर’ का गठन किया जाना है, उससे संबंधित नोटिफिकेशन अब तक राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। चूंकि इस कैडर का गठन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की एंट्री 41 के साथ पढ़ी गई धारा 162 के तहत ‘कल्याणकारी राज्य’ के अधिकार क्षेत्र के रूप में किया गया है। इस कैडर पर पंजाब सर्विस रूल के कुछ नियम प्रभावी होंगे लेकिन राज्यपाल की मंजूरी के बिना सरकार के लिए इस मामले में आगे बढ़ना कठिनाई पैदा कर सकता है।