{"_id":"62b37f56a532f91a2a3bd8e1","slug":"haryana-government-formed-a-committee-of-two-ministers-in-the-matter-of-land-given-to-gaur-sanstha-in-pahrawar-panchkula-news-pkl454459888","type":"story","status":"publish","title_hn":"पहरावर में गौड़ संस्था को दी गई जमीन के मामले में हरियाणा सरकार ने बनाई दो मंत्रियों की कमेटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पहरावर में गौड़ संस्था को दी गई जमीन के मामले में हरियाणा सरकार ने बनाई दो मंत्रियों की कमेटी
विज्ञापन
चंडीगढ़। रोहतक के गांव पहरावर में नगर निगम की 15 एकड़ 3 कनाल जमीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को पट्टे पर देने के मामले में हरियाणा सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी पूरे मामले पर आगामी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी इस संबंध में सरकार को जो भी सिफारिशें करेगी, उसी आधार पर सरकार आगामी कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा गठित दो मंत्रियों की कमेटी पहरावर में गौड़ संस्था को दी गई जमीन के मामले में शहरी स्थानीय निकाय व एचएसवीपी जैसे विभागों से जुड़ी जटिलताओं के संबंध में अपनी सिफारिशें और सुझाव राज्य सरकार को देगी। कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार इस संबंध में अपना निर्णय लेगी। दरअसल जमीन को दोबारा से सभा को देने में एचएसवीपी के नियम आड़े आ रहे हैं और नियमों के तहत सभा पर जुर्माना के तहत करोड़ों रुपये की देनदारी बनती है। लेकिन सभा के सदस्य यह राशि देने से इनकार कर रहे हैं।
गौर हो कि जमीन को लेकर पिछले काफी समय विवाद गहराया हुआ है। रोहतक के भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पर आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद इस मामले को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा गठित दो मंत्रियों की कमेटी पहरावर में गौड़ संस्था को दी गई जमीन के मामले में शहरी स्थानीय निकाय व एचएसवीपी जैसे विभागों से जुड़ी जटिलताओं के संबंध में अपनी सिफारिशें और सुझाव राज्य सरकार को देगी। कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार इस संबंध में अपना निर्णय लेगी। दरअसल जमीन को दोबारा से सभा को देने में एचएसवीपी के नियम आड़े आ रहे हैं और नियमों के तहत सभा पर जुर्माना के तहत करोड़ों रुपये की देनदारी बनती है। लेकिन सभा के सदस्य यह राशि देने से इनकार कर रहे हैं।
विज्ञापन
गौर हो कि जमीन को लेकर पिछले काफी समय विवाद गहराया हुआ है। रोहतक के भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पर आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद इस मामले को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
विज्ञापन