हरियाणा ने केंद्र से मांगे छह हजार करोड़, 3945 करोड़ की कृषि परियोजनाएं भेजी
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हरियाणा में कृषि सेक्टर को और मजबूत किया जाए, इसके लिए कोरोना काल के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत ‘एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ में से हरियाणा ने 6000 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने 3945.72 करोड़ की कृषि परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय को भेज दी है।
बताते चलें कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले बजट के लिए केंद्र ने हरियाणा सरकार से भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स की डीपीआर के साथ डिमांड मांगी थी। हरियाणा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग समेत कृषि से संबद्ध अन्य विभागों ने अपनी कृषि परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेज दी है।
इन परियोजनाओं की जांच एवं सिफारिश करने के लिए गठित टास्क फोर्स प्रभारी एवं कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि करोड़ों की परियोजनाओं की अधिकतर डीपीआर केंद्र को भेजी जा चुकी है। जबकि अभी कुछ अन्य प्रोजेक्ट की भी डीपीआर तैयार की जा रही है।
कौशल के अनुसार तमाम कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए फिलहाल प्रदेश को इस विशेष फंड में से 6 हजार करोड़ की जरूरत है। उम्मीद है केंद्र की ओर से पूरी आर्थिक मदद भी मिलेगी। उनके अनुसार केंद्र की विशेष आर्थिक मदद से हरियाणा का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा।
