Panchkula News: वित्तमंत्री चीमा का दावा, आप विधायकों से संपर्क साध रही भाजपा

वीरवार को विधायक भराज ने प्रेसवार्ता कर हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर भाजपा से टिकट व क्लोज डोर मीटिंग का ऑफर देने का आरोप लगाया था मगर सीएम सैनी ने विधायक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस पर अब आप सरकार के वित्तमंत्री हरपाल चीमा दावा करते हुए कहते हैं कि भाजपा ने शुरू से ही दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की है। अब पंजाब में भी आप के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले सुनील जाखड़ को तोड़कर कांग्रेस से भाजपा में लाया गया। इसी तरह और भी कई अन्य बड़े नेता हैं, जिन्हें लालच देकर भाजपा जाॅइन करवाई गई।
चीमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की खरीद-फरोख्त करती है। पंजाब में भी भाजपा के पास कुछ नहीं है, भले ही भाजपा आप विधायकों व अन्य नेताओं से संपर्क कर ले मगर आप का हर कार्यकर्ता केजरीवाल और मान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यह प्रयास दिखाते हैं कि भाजपा का लोकतंत्र में कम बल्कि नेताओं की खरीद-फराेख्त में विश्वास ज्यादा है।
उधर पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि आप के नेता खरीद-फरोख्त का निराधार आरोप लगा रहे हैं। हम फिर कहते हैं कि यदि इन मामलों में कोई सबूत है तो पेश करें। पहले भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में सबूत सामने नहीं आए।



सबूत के बाद करेंगे कार्रवाई
विधायक नरेंदर भराज के आरोपों के संदर्भ में वित्तमंत्री ने कहा कि इस मामले में विधायक सबूत उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद पार्टी तय करेगी कि इस संदर्भ में आगामी कार्रवाई क्या करनी है। भाजपा पहले भी ऐसे प्रयास कर चुकी है। कैप्टन को ईडी के नोटिस पर चीमा ने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पंजाब में बहुत लूट की है। यह नोटिस उसी का एक प्रमाण है। उम्मीद करते हैं कैप्टन जल्द स्वस्थ होकर ईडी की जांच में शामिल होंगे और उम्मीद है उन्हें इस मामले में सजा मिलेगी।

डील के दस्तावेज करें सार्वजनिक
वित्तमंत्री ने कहा कि हैरानी की बात है कि अभी तक भारत-अमेरिका ट्रेड डील के दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि इस डील से भारत के किसानों को नुकसान नहीं होगा मगर अमेरिका दावा कर रहा है कि इससे अमेरिका के किसानों का काफी लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि इस संशय को खत्म करने के लिए डील के दस्तावेज जल्द सार्वजनिक किए जाएं। अभी तक यही प्रतीत हो रहा है कि इस डील के भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा।