Panchkula News: मोरनी में फिर जागा डीटीपी विभाग, देर रात चिपकाए नोटिसों से मचा हड़कंप

गौरतलब है कि मोरनी क्षेत्र में डीटीपी विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे नोटिस जारी किए जाते रहे हैं। विभाग का तर्क है कि यह कार्रवाई केवल उन निर्माणों पर होती है जो विभाग की निर्धारित सीमा में हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा नियमों की अस्पष्टता और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना कार्रवाई की जाती है।

पॉलिसी बनाए सरकार, हम पैसा भरने को तैयार

जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा, विनोद शर्मा, गजे सिंह व अन्य का कहना है कि वे किसी भी प्रकार की वैध फीस भरने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार उनकी भवनों को रेगुलर करने की नीति तैयार करे। वे वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं और अचानक नोटिस लगाकर उन्हें उजाड़ना उचित नहीं है। पिछले दशकों से स्थानीय ग्रामीण अपने इन भवनों के माध्यम ये अपनी आजीविका चला रहे है।

पूर्व सीएम के समय से लंबित मांग

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में भी मोरनी के लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया था। इसके बावजूद अभी तक कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई है जिससे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के भवन मालिकों को राहत मिल सके। हालांकि हर बार चुनावों में आश्वासन जरूर मिला लेकिन समाधान नहीं हो सका। लोगों की मांग है कि सरकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की नीति में संशोधन करते हुए ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान लाए, जहां आवासीय भवन पुराने समय से बने हैं और जिन्हें अचानक अवैध घोषित कर देना न्यायसंगत नहीं है।