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Panchkula News: उपायुक्त ने सरल पोर्टल पर योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की
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पंचकूला। अंत्योदय सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की आवेदनों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त महावीर कौशिक ने की। इस दौरान उपायुक्त ने अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए 9.5 स्कोर प्राप्त करने और प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सभी विभागों को बधाई दी।
उन्होंने निर्देश दिए कि वे इस बेहतर प्रदर्शन को जारी रखें और सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों तक और सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि सरल स्कोर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने जाति और आय प्रमाण पत्र के मामलों की समीक्षा कर जिला नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की प्रतिदिन समीक्षा की जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटान किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापन के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि आय प्रमाण पत्र पर संबंधित स्थानीय समिति के पांच सदस्यों द्वारा सत्यापित करने के उपरांत जारी किया जाता है। उपायुक्त ने सरल पोर्टल पर राजस्व, परिवहन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) शहरी स्थानीय निकाय, पशु पालन एवं डेयरी, पुलिस, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, पंचायत एवं विकास सहित विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटान कर पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि वे इस बेहतर प्रदर्शन को जारी रखें और सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों तक और सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि सरल स्कोर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने जाति और आय प्रमाण पत्र के मामलों की समीक्षा कर जिला नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की प्रतिदिन समीक्षा की जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटान किया जाना चाहिए।
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बैठक में बताया गया कि संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापन के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि आय प्रमाण पत्र पर संबंधित स्थानीय समिति के पांच सदस्यों द्वारा सत्यापित करने के उपरांत जारी किया जाता है। उपायुक्त ने सरल पोर्टल पर राजस्व, परिवहन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) शहरी स्थानीय निकाय, पशु पालन एवं डेयरी, पुलिस, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, पंचायत एवं विकास सहित विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटान कर पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए।
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