अदालतों पर याचिकाओं के बोझ बीमारी, केंद्र व राज्य सरकारें जिम्मेदार: हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालतों पर खास तौर पर हाईकोर्ट में याचिकाओं के अति बोझ को बीमारी बताते हुए इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद पहली तारीख पर लगभग हर मामले में सरकार स्थगन की मांग कर देती है, जवाब नहीं दाखिल किया जाता। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। मेसर्स चहल स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा व अन्य ने आबकारी व कराधान कर विवाद के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में प्रथम सुनवाई पर रोक का आदेश जारी होता है उनमें भी लगातार स्थगन की मांग की जाती है। यहां तक कि अंतरिम स्थगन आदेश भी कई वर्षों तक लागू रहते हैं, जिससे राज्य का राजस्व प्रभावित होता है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लंबित मामलों के लिए एक मुकदमा नीति बनाने का आदेश दिया है, नीति के तहत प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को शामिल किया जाए। ये लोग सुनिश्चित करें कि उन मामलों में याचिका दाखिल न की जाए जिनमें कानून को सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम रूप दिया जा चुका है।