आदेश के बावजूद डिमार्केशन न करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

चंडीगढ़। आवंटित प्लॉट के स्थान पर निर्माण न कर अन्य स्थान पर करने की दलील देते हुए हरियाणा सरकार की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सरहदबंदी(डिमार्केशन) के आदेश का पालन न करना सरकार को भारी पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सरकार को दोषी अधिकारी से इसकी वसूली का आदेश दिया है।