धारा -7 ए खत्म करने की मांग, सीएम से मिला शिष्टमंडल

उन्होंने बताया कि धारा-7 ए के कारण यहां रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। नए नियम के अनुसार से एक एकड़ से कम की रजिस्ट्री कोई नहीं करवा सकता इससे जरूरतमंद को एक एकड़ ही बेचना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि धारा-7ए को या तो पूर्णत: समाप्त किया जाए या इसमें संशोधन कर रजिस्ट्रियां खोलकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा, विशम्भर पाठक, बिल्लू टिब्बी, बिल्ला चपेहर, जिंदर पपलोहा, जगपाल पपलोहा, कृष्ण कुमार, मंदी कोटियां, रवि कुमार, केसर, गौरव शर्मा ललन, ललित, मदन चिक्कन, हंसराज, गुरनाम रत्तपुर सहित अन्य मौजूद रहे।
नियमों में ढील देकर लाइसेंस बनवाए जाएं
दमदमा ने मुख्यमंत्री को बताया कि माइनिंग विभाग की ओर से पिंजौर- शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेत -बजरी बिल्डिंग मैटीरियल की सप्लाई कर रहे कारोबारियों को माइनिंग विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा था। प्लाट सीज करने के लिए माइनिंग अधिकारी नोटिस दे रहे हैं जबकि सभी लोग जीएसटी देते हैं व पक्के बिल पर काम करते हैं। कारोबारी डीएल आर एक प्रकार का लाइसेंस लेने को तैयार हैं परंतु उसकी शर्तें यहां की भौगोलिक स्थिति पूरी नहीं कर सकती। दमदमा ने मुख्यमंत्री से इनके रोजगार बचाने व नियमों में ढील देकर लाइसेंस बनवाने की मांग की।
समस्या के समाधन का मिला आश्वासन
दमदमा ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को संबंधित विषय पर गंभीरता से लोकहित में समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि अधिकारियों को इस विषय पर निर्देश दिए हैं जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा।