साइबर ठगों ने भू अभिलेख विभाग की बेबसाइट को बनाया निशाना

भूमि अभिलेख विभाग के निदेशक को लिखे पत्र में पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ लोग जमाबंदी वेबसाइट से बिक्री विलेखों को डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही जिले की तहसीलों में तिथि के अनुसार सेल डीड से संबंधित लोगों की पूरी जानकारी का ब्योरा एकत्रित करते हैं। इसके बाद वह बटर पेपर पर इन अंगूठों के निशान लेते हैं और बाद में इनके क्लोन तैयार करते हैं। इन क्लोन के आधार पर ही बदमाश लोगों के आधार युक्त बैंक खातों से पैसे निकालते हैं।
हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस प्रकार कई धोखाधड़ी हो चुके हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि वेबसाइट पर अंगूठे के निशानों की उपलब्धता आसानी से है। विभाग को सलाह दी गई है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि पब्लिक को सेल डीड का पहला पृष्ट ही दिख पाए, शेष जानकारियां नहीं। पिछले साल भी हरियाणा पुलिस ने इस प्रकार के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। गौर हो कि एईपीएस एक एनपीसीआई के नेतृत्व वाला मॉडल है, जो ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय की अनुमति देता है। एईपीएस के तहत लेन देन के लिए ग्राहक के बैंक की पहचान, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट जरूरी होती है।