63.91 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में पांच अधिकारियों को किया चार्जशीट

अगस्त में इस मामले का खुलासा होने के बाद काफी विवाद उठा था। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई दिग्गजों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से इस घोटाले की जांच कराई गई। इसमें खुलासा हुआ था कि विभाग के पास केंद्र से जारी होने वाली स्कॉलरशिप की 39 करोड़ रुपये की राशि का कोई भी लेखा-जोखा नहीं है। इसके अतिरिक्त 24.91 करोड़ को नियम के विरुद्ध कालेजों को निर्गत कर दिया गया है। इसकी जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज द्वारा की गई थी। उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य सचिव विनी महाजन को सौंपी थी।
अब चन्नी सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला किया है। सामाजिक न्याय व अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री डा. राजकुमार वेरका के निर्देश पर इस मामले में पांच अधिकारियों को चार्जशीट किया है। साथ ही मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिल कालेजों को स्कॉलरशिप के नाम पर अतिरिक्त पैसा निर्गत किया गया है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।
ये अधिकारी हुए हैं चार्जशीट
जिन अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है उनमें डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर सिंह गिल, डीसीएफए चरणजीत सिंह, एसओ मुकेश भाटिया, सुपरिंटेंडेंट राजिंदर चोपड़ा, सीनियर असिस्टेंट राकेश अरोड़ा शामिल हैं।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले मामले में कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों को इस मामले में चार्जशीट किया गया है। कालेजों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
- डा. राजकुमार वेरका, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक मंत्री, पंजाब सरकार