कब्जा करनेे वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे चन्नी सरकार - मान

मान ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में कहा कि न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि 1.5 लाख करोड़ रुपये की 900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण केवल दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों ने किया है। रिपोर्ट में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम जरूर बताए गए होंगे। कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू को यह बताना चाहिए कि वे दोनों नामों को सार्वजनिक करने से क्यों हिचक रहे हैं।
मान ने कहा कि अगर सरकारों में हिम्मत हो तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के अवैध कब्जे को हटाकर पंजाब के सभी किसानों और खेत मजदूरों का लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का पूरा कर्ज माफ किया जा सकता है। मान ने कहा कि 2013 में गठित न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह आयोग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ के आसपास की सरकारी और सांप्रदायिक भूमि पर राजनेताओं, उच्च अधिकारियों और उनके अन्य साथियों द्वारा अवैध कब्जे पर रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन 8 साल से ज्यादा समय के बाद भी कांग्रेस और शिअद-भाजपा सरकारों ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखाया, क्योंकि सत्ताधारी दल भू-माफियाओं के नियंत्रण में है।
भगवंत मान ने कहा कि जब तक दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम जनता को पता नहीं चलेंगे तब तक ओपी भार्गव से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार के लोग इन गंभीर आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते। भगवंत मान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सभी परिवारों से भी इस मुद्दे पर आगे आने की अपील की, ताकि लोग उन्हें भूमाफिया के रूप में न देखें।