मिड डे मील को आउटसोर्स करने को चुनौती, 60 दिन में फैसला ले मार्कफेड : हाईकोर्ट

याचिका दाखिल करने वाली संस्था पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन वेल्फेयर एसोसिएशन ने दलील दी कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, जो स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के जरिये विकेंद्रीकृत तरीके से भोजन तैयार करने का प्रावधान करता है। याची ने बताया कि 2004 से पंजाब वेरका जैसी सहकारी संस्थाओं के जरिये यह काम कर रहा था लेकिन 2022 में नए टेंडर जारी कर चार निजी कंपनियों को ठेका दे दिया गया। आरोप है कि कुछ कंपनियों के पास पौष्टिक खाद्य तैयार करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा भी नहीं है।
याची ने यह भी कहा कि टेंडर में उच्च टर्नओवर और क्षमता की शर्तों से छोटे स्थानीय उत्पादक बाहर हो गए और गुणवत्ता पर भी सवाल उठे, जिसमें फफूंदयुक्त भोजन की शिकायतें शामिल हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।