‘किसानों के साथ कैप्टन ने किया धोखा, एक साल पहले कृषि कानूनों की थी जानकारी’

जालंधर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंजाब सह प्रभारी ने बताया कि 7 अगस्त, 2019 से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता था कि किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सदस्य नियुक्त किया था। दोनों के बीच मैच फिक्सिंग का यह स्पष्ट मामला है। कैप्टन अच्छी तरह से जानते थे कि निजी निवेश और कॉरपोरेट्स को फसलों के बाजार में लाया जाएगा और एमएसपी और मंडी प्रणाली को हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। इस मौके नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, जस्टिस (सेवानिवृत्त) जोरा सिंह, जिला अध्यक्ष रोपड़ व एडवोकेट दिनेश चड्ढा, कश्मीर सिंह मल्ली उपस्थित थे।
10 सदस्यों में शामिल थे कैप्टन : राघव चड्ढा
राघव चड्ढा ने कहा कि आरटीआई के दस्तावेजों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लोगों की कमेटी बनाई। यह कमेटी खेती के बारे में क्या बदलाव लाने हैं, क्या नए कानून बनाने हैं उनके बारे में बैठक कर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री ने इस कमेटी के 10 सदस्य देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल, प्रेम खांडू, विजय रुपाणी, योगी आदित्यनाथ, कमलनाथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शामिल किया था। जबकि कैप्टन सिंह बार-बार कह रहे थे कि हमारी सरकार का कोई अन्य सदस्य था, मैं नहीं था। हमने वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को भेज दिया था। हमें उस कमेटी की सदस्यता मिल गई थी।