हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी के कारण व्यापारी परेशान : गोपाल शरण गर्ग

व्यापारियों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न बिजली निगम द्वारा किया जाता है। गर्ग मंगलवार को पंचकूला में 14-15 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के संदर्भ में चर्चा करने पहुंचे थे। कुलभूषण गोयल ने बतारया कि अग्रवाल भवन सेक्टर 16 में यह दो दिवसीय बैठक होगी, जिसमें व्यापारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण गोयल ने सरकार से मांग की कि अग्रोहा को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। अग्रोहा तक रेल लाइन का निर्माण ट्रेन चलाई जाए। अग्रोहा के टीले की खुदाई की जाए। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण गोयल, महामंत्री सीबी गोयल, चंडीगढ़ के अध्यक्ष आनंद सिंगला, ट्रस्टी बाल कृष्ण बंसल, जयपाल गर्ग, संगठन मंत्री अनिल गोयल, सुमेर गर्ग, प्रदीप बंसल, जिला पंचकूला युवा अध्यक्ष प्रवीण गोयल, नीतिन अग्रवाल, कुसुम कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।
मतभेद पैदा करने की कोशिश निंदनीय
गर्ग ने कहा कि व्यापारी को जो बिचौलिया शब्द कहकर व्यापारी और किसान के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसकी निंदा करते हैं। गर्ग ने बताया कि 44 वर्ष पहले संगठन बना था। 90 प्रतिशत लोग व्यापार करते हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच का गठन किया गया था, जिसकी बैठकें हो रही हैं। व्यापार सुरक्षा मंच के प्रयास से हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। पीड़ित व्यापारी को मुआवजा, व्यापारी का 5 लाख रुपये का बीमा दिया गया। व्यापारी की दुकान का 5 से 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग बुलंद की।
अधिक टैक्स देने वाले को दी जाए पेंशन
एक व्यापारी को कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी के साथ ज्यादती की जा रही है। मार्केटिंग बोर्ड के सीइओ को कई सीएम ने कई बार निर्देश दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के कारण काम नहीं हुआ। जिस पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इसलिए सरकार को व्यापार एवं उद्योग नीति में सरलीकरण किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक मंदी से निजात मिल सके। गर्ग ने मांग की कि व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग थी कि सभी बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, जिला स्तर पर व्यापारी सलाहकार समितियां बनाई जानी है। जिला स्तर पर व्यापार भवन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक नंबर, दो नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन अधिक टैक्स देने वाले को सरकार को जिला स्तर पर सम्मानित करना चाहिए। अधिक टैक्स देने वाले व्यापारी को पेंशन भी देनी चाहिए।