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हरियाणा : गांवों के विकास का ब्लू प्रिंट तैयार, बीडीपीओ-ग्राम सचिवों की मांगों पर सहमति
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गांवों के विकास का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। इससे विकास को गति मिलेगी। कामों में तेजी लाने के लिए बीडीपीओ-ग्राम सचिव शनिवार, रविवार को भी काम करेंगे। इसके अलावा रोजाना दो घंटे अतिरिक्त काम किया जाएगा। इन अधिकारियों की मांगों पर सहमति बन गई है। पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने ग्राम सचिवों को कहा है कि अगर वे पाक साफ हैं, तो विजिलेंस जांच में शामिल होने से न कतराएं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जांच को लेकर दिमाग मे कोई दबाव न रखें। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देवेंद्र बबली ने कहा कि अगले तीन महीने में गांवों में 1200 लाइब्रेरी बनेंगी। सरकार पंचायतों की जमीनों पर उद्योग लगाएगी। सेम ग्रस्त जमीनों पर मछली व झींगा पालन किया जाएगा। पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली का कहना है कि गांवों में भी शहरों की तर्ज पर काम करेंगे। बीडीपीओ और ग्राम सचिवों को ग्रेड पे देने की फाइल चल रही है। दो बीडीपीओ को मुख्यालय में लगाने को लेकर व अन्य मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल से भी बातचीत की है।
बीडीपीओ व ग्राम सचिवों ने आश्वस्त किया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाकर काम करेंगे। गुणवत्ता के साथ काम सिरे चढ़ाए जाएंगे। कोविड व अन्य वजह से काम में हुई देरी की भरपाई जल्द होगी। पंचायत जमीनों जे अवैध कब्जे हटाये जाएंगे। लोगों के कब्जे वाली जमीनें चिह्नित की जा रही हैं। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला होगा कि उन्हें कैसे खाली कराना है। बबली ने कहा कि ब्लू प्रिंट के तहत गांवों के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व स्वच्छता से जुड़ी सात-आठ ऐसी परियोजनाएं लाई जा रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप बदल देंगी। यह पहली सरकार है जिसने गांवों के विकास का ब्लू प्रिंट बनाया है।
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बीडीपीओ व ग्राम सचिवों ने आश्वस्त किया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाकर काम करेंगे। गुणवत्ता के साथ काम सिरे चढ़ाए जाएंगे। कोविड व अन्य वजह से काम में हुई देरी की भरपाई जल्द होगी। पंचायत जमीनों जे अवैध कब्जे हटाये जाएंगे। लोगों के कब्जे वाली जमीनें चिह्नित की जा रही हैं। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला होगा कि उन्हें कैसे खाली कराना है। बबली ने कहा कि ब्लू प्रिंट के तहत गांवों के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व स्वच्छता से जुड़ी सात-आठ ऐसी परियोजनाएं लाई जा रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप बदल देंगी। यह पहली सरकार है जिसने गांवों के विकास का ब्लू प्रिंट बनाया है।
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