लोगों की सीएम से गुहार..हम फीस भरने को तैयार, पॉलिसी बनाकर करवाएं रेगुलर

ग्रामीणों ने बताया कि लोग छोटे-छोटे बिजनेस पिछले 40 वर्षों से चलाकर अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में जिला योजनाकर विभाग की कार्रवाई उन्हें मानसिक परेशान करती है। इससे उन्हें निजात दिलवाई जाए। इस मुद्दे पर परेशान ग्रामीणों और गिराए गए भवनों के मालिकों ने अपने विचार अमर उजाला के साथ सांझा किए।
ग्रामीणों को दोबारा अंधेरे में धकेला जा रहा
इलाका बेहद पिछड़ा रहा है। यहां पर ग्रामीणों के पास एक वक्त का भोजन खाने के बाद दूसरे समय का पकाने को पैसे नहीं होते थे। लेकिन अपनी मेहनत के बल पर ग्रामीण अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। गांवों के कच्चे मकानों से निकलकर पक्के घरों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में विभाग की कार्रवाई ग्रामीणों को दोबारा से अंधेरे में धकेलने की ओर एक कदम है। सरकार इससे निजात दिलवाने के लिए नीतिबद्ध तरीके से इन्हें रेगुलाइज करे।
राजेंद्र शर्मा पूर्व सरपंच बालग पंचायत
लोगों को बेरोजगार कर रही सरकार
भारत सरकार व प्रदेश सरकार लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एमएसएमई स्कीम के तहत लाखों करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे छोटे व्यवसायियों पर इस प्रकार कार्रवाई कर बेरोजगार करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार पिछड़े क्षेत्र मोरनी के लोगों की दिक्कतों व परेशानियों को देखते हुए भवनों को रेगूलर करने का कार्य करना चाहिए।
अनुभव भारद्धाज
नियमों के तहत फीस भरने को तैयार
पिछले लगभग तीन सालों से हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर मांगपत्र सौंपा गया था। इसके अलावा पूर्व टूरिज्म एवं पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा, मौजूदा विधायक लतिका शर्मा की अध्यक्षता में चीफ सेक्टरी हरियाणा, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा ज्ञान चंद गुप्ता को भी दिया गया है। परंतु आज तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वह नियमों के तहत फीस भरने को तैयार है। सरकार पॉलिसी बनाकर उन्हें रेगूलर करे।
टेक चंद, उप प्रधान, मोरनी गेस्ट हाउस एसोसिएशन
इलाके को हिमाचल की तर्ज पर मिले सुविधाएं
इलाका पहाड़ी क्षेत्र है यहां की स्थिती निचले इलाको से बेहद अलग है। सरकार इलाके को हिमाचल राज्य की तर्ज पर देखे और लोगों को सहूलियत प्रदान करे। ऐसी कार्रवाई से लोग बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अधिकतर लोग इलाके में ही अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। रोजगार से जुडे़ लोगों के भविष्य को देखते हुए सरकार यहां पर नियमों में ढील देकर रिहायशी मकानों, दुकानों और गेस्ट हाउसों को जल्द नियमित करे।
परमजीत सिंह, गेस्ट हाउस संचालक