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Panchkula News: पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान, 17 नवंबर तक परमिट जारी होंगे
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पंचकूला। पराली जलाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रहा है। वर्ष 2026-27 के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले चयनित किसानों के साथ अब सुपर सीडर और बेलिंग यूनिट की प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को भी मशीन खरीदने का मौका दिया गया है। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिकतम 30 प्रतिशत अतिरिक्त किसानों को अवसर मिलेगा।
सहायक कृषि अभियंता ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि सुपर सीडर, बेलर और बेलिंग यूनिट सहित विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया गया था। किसानों की मांग को देखते हुए विभाग ने प्रतीक्षा सूची के पात्र किसानों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद और अनुदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है। उप निदेशक कृषि की ओर से विभागीय पोर्टल पर खरीद अनुमति यानी परमिट जारी करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। किसान 27 नवंबर तक परमिट डाउनलोड कर मशीन खरीद सकेंगे। निर्माता 26 नवंबर तक डीलरों को मशीनों का स्टॉक आवंटित करेंगे। जिला स्तरीय कमेटी 27 नवंबर तक स्टॉक का सत्यापन करेगी।
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डीलरों और निर्माताओं को 30 नवंबर तक बिल और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। निर्माता दो दिसंबर तक बिक्री और बिलों का अनुमोदन करेंगे। इसके बाद बेलर, स्ट्रॉ रेक और रोटरी स्लेशर जैसी मशीनों का सत्यापन सात दिसंबर और सुपर सीडर का सत्यापन आठ दिसंबर तक किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) की स्वीकृति के बाद उप निदेशक कृषि की ओर से 18 दिसंबर तक अनुदान का सत्यापन किया जाएगा।
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सहायक कृषि अभियंता ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि सुपर सीडर, बेलर और बेलिंग यूनिट सहित विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया गया था। किसानों की मांग को देखते हुए विभाग ने प्रतीक्षा सूची के पात्र किसानों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है।
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उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद और अनुदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है। उप निदेशक कृषि की ओर से विभागीय पोर्टल पर खरीद अनुमति यानी परमिट जारी करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। किसान 27 नवंबर तक परमिट डाउनलोड कर मशीन खरीद सकेंगे। निर्माता 26 नवंबर तक डीलरों को मशीनों का स्टॉक आवंटित करेंगे। जिला स्तरीय कमेटी 27 नवंबर तक स्टॉक का सत्यापन करेगी।
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डीलरों और निर्माताओं को 30 नवंबर तक बिल और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। निर्माता दो दिसंबर तक बिक्री और बिलों का अनुमोदन करेंगे। इसके बाद बेलर, स्ट्रॉ रेक और रोटरी स्लेशर जैसी मशीनों का सत्यापन सात दिसंबर और सुपर सीडर का सत्यापन आठ दिसंबर तक किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) की स्वीकृति के बाद उप निदेशक कृषि की ओर से 18 दिसंबर तक अनुदान का सत्यापन किया जाएगा।
