{"_id":"5b92e498867a557fe4468a05","slug":"91536353432-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"100 अलॉटी मिले संदिग्\nध, नोटिस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
100 अलॉटी मिले संदिग् ध, नोटिस जारी
Updated Sat, 08 Sep 2018 02:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सर्वे में 100 अलॉटी मिले संदिग्ध, नोटिस चस्पा
सबहेड
सटीक जवाब नहीं मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई, प्रशासन करा रहा सरकारी मकानों का सर्वे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। यूटी हाउस अलॉटमेंट कमेटी द्वारा सर्वे किए जा रहे मकानों को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। अब तक 400 मकानों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें तकरीबन 100 अलॉटी संदिग्ध मिले हैं। सभी को नोटिस जारी होने के साथ ही इन मकानों में भी नोटिस चस्पा करा दिया गया है। प्रशासन के सख्त रुख के बाद सरकारी मकानों में अवैध तरीके से रह रहे अलॉटियों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रशासन ने लगातार शिकायतें मिलने के बाद सरकारी मकानों का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। बीते एक सितंबर से प्रशासन के निर्देश पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी सरकारी मकानों की घर-घर जाकर चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान जहां मकान बंद मिलता है। वहां कमेटी नोटिस चस्पा कर रही है। जानकारी के अनुसार, इस समय विभाग का चेकिंग अभियान सेक्टर 22 व सेक्टर 46 में चल रहा है। इस वक्त एक दिन में करीब 400 मकान चेक किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस तरह के 100 नोटिस अब तक चस्पा किए जा चुके हैं। जहां अलॉटी नहीं मिल रहे या घर बंद पड़ा है। वहां नोटिस चस्पा किए गए हैं।
विभाग के पास डाटा मौजूद नहीं
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने पास इस समय करीब 14 हजार सरकारी मकान उपलब्ध हैं। डाटा ऑनलाइन नहीं होने के चलते अभी तक विभाग को यह दिक्कत आ रही थी कि कितने मकान खाली और कितने अलॉट हैं। अब सर्वे कमेटी की ओर से शुरू किया गया है। सर्वे के बाद पूरे ब्यौरे को कमेटी कंप्यूटराइज्ड करने जा रही है। मकानों का डाटा कंप्यूटराइज्ड होने के बाद हेरफेर की गुंजाइश पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है।
विज्ञापन
कोट--
सरकारी मकानों का जो ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसे जल्द ही कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
-सचिव जितेंद्र यादव, सचिव अलॉटमेंट डिपार्टमेंट
विज्ञापन
सबहेड
सटीक जवाब नहीं मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई, प्रशासन करा रहा सरकारी मकानों का सर्वे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। यूटी हाउस अलॉटमेंट कमेटी द्वारा सर्वे किए जा रहे मकानों को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। अब तक 400 मकानों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें तकरीबन 100 अलॉटी संदिग्ध मिले हैं। सभी को नोटिस जारी होने के साथ ही इन मकानों में भी नोटिस चस्पा करा दिया गया है। प्रशासन के सख्त रुख के बाद सरकारी मकानों में अवैध तरीके से रह रहे अलॉटियों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रशासन ने लगातार शिकायतें मिलने के बाद सरकारी मकानों का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। बीते एक सितंबर से प्रशासन के निर्देश पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी सरकारी मकानों की घर-घर जाकर चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान जहां मकान बंद मिलता है। वहां कमेटी नोटिस चस्पा कर रही है। जानकारी के अनुसार, इस समय विभाग का चेकिंग अभियान सेक्टर 22 व सेक्टर 46 में चल रहा है। इस वक्त एक दिन में करीब 400 मकान चेक किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस तरह के 100 नोटिस अब तक चस्पा किए जा चुके हैं। जहां अलॉटी नहीं मिल रहे या घर बंद पड़ा है। वहां नोटिस चस्पा किए गए हैं।
विज्ञापन
विभाग के पास डाटा मौजूद नहीं
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने पास इस समय करीब 14 हजार सरकारी मकान उपलब्ध हैं। डाटा ऑनलाइन नहीं होने के चलते अभी तक विभाग को यह दिक्कत आ रही थी कि कितने मकान खाली और कितने अलॉट हैं। अब सर्वे कमेटी की ओर से शुरू किया गया है। सर्वे के बाद पूरे ब्यौरे को कमेटी कंप्यूटराइज्ड करने जा रही है। मकानों का डाटा कंप्यूटराइज्ड होने के बाद हेरफेर की गुंजाइश पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है।
विज्ञापन
कोट--
सरकारी मकानों का जो ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसे जल्द ही कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
-सचिव जितेंद्र यादव, सचिव अलॉटमेंट डिपार्टमेंट