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33 स्कूलों ने जमा नहीं करवाई कृषि भूमि से हुई कमाई की राशि
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चंडीगढ़। पंजाब के शिक्षा विभाग ने राज्य के 33 ऐसे सरकारी स्कूलों की पहचान की है, जिन्होंने कृषि भूमि से होने वाली आय को विभाग के पास जमा नहीं करवाया है। ऐसे स्कूलों ने इस आय का कोई लेखा-जोखा भी विभाग के सामने नहीं रखा है। लिहाजा संबंधित स्कूल प्रमुखों से जवाब तलबी की तैयारी की जा रही है। विभाग ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है।
जानकारी के अनुसार राज्य के 97 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के पास लगभग 520 एकड़ कृषि भूमि है। स्कूलों को इस जमीन से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कहते हुए, शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधनों को इस साल खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले वार्षिक पट्टे पर भूमि की नीलामी कर खेतों की जुताई करने के निर्देश दिए थे। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक फसल सीजन के लिए लीज पर भूमि देते समय स्कूलों से न्यूनतम पांच प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करने को भी कहा गया था। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमीन को कई स्कूलों से जोड़ा गया था। इन सभी स्कूलों में विषय के शिक्षक भी हुआ करते थे, ताकि छात्र कृषि को एक विषय के रूप में रख सकें। हालांकि कई स्कूलों में ये पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अब इन स्कूलों से कृषि भूमि से होने वाली आय का ब्योरा देने को कहा है। इनमें से 33 स्कूलों ने संबंधित जानकारी विभाग को नहीं दी है। इसके अलावा स्कूलों को कृषि विषय के शिक्षकों के पदों की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों से फसल तैयार होने के बाद पराली न जलाने का आग्रह किया है।
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जानकारी के अनुसार राज्य के 97 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के पास लगभग 520 एकड़ कृषि भूमि है। स्कूलों को इस जमीन से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कहते हुए, शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधनों को इस साल खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले वार्षिक पट्टे पर भूमि की नीलामी कर खेतों की जुताई करने के निर्देश दिए थे। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक फसल सीजन के लिए लीज पर भूमि देते समय स्कूलों से न्यूनतम पांच प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करने को भी कहा गया था। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमीन को कई स्कूलों से जोड़ा गया था। इन सभी स्कूलों में विषय के शिक्षक भी हुआ करते थे, ताकि छात्र कृषि को एक विषय के रूप में रख सकें। हालांकि कई स्कूलों में ये पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अब इन स्कूलों से कृषि भूमि से होने वाली आय का ब्योरा देने को कहा है। इनमें से 33 स्कूलों ने संबंधित जानकारी विभाग को नहीं दी है। इसके अलावा स्कूलों को कृषि विषय के शिक्षकों के पदों की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों से फसल तैयार होने के बाद पराली न जलाने का आग्रह किया है।
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