बिना स्वीकृति के किसी के घर पर नहीं लगा सकते झंडा, बैनर व स्टीकर

बिना स्वीकृति किसी के घर पर नहीं लगा सकते झंडा, बैनर और स्टीकर
लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई बैठक, सोशल मीडिया पर विशेष नजर रहेगी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में शनिवार को अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रचार, रैली ग्राउंड, प्रचार सामग्री जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चरचा हुई। इसकी अध्यक्षता एडिशनल सीईओ कम डिप्टी कमिश्नर आईएएस मनदीप सिंह बराड़ ने की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमिशन की अनुमति के बिना किसी के घर, वाहन व शोरूम में राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर और स्टीकर नहीं लगा सकता। इसके लिए इलेक्शन आफिस से परमिशन लेना जरूरी होगा। यदि किसी की शिकायत मिलती है, तो उस पर कार्रवाई भी होगी।

किसी अन्य मैदान पर रैली की परमिशन नहीं
सेक्टर-25 रैली मैदान के अलावा किसी अन्य जगह रैली की परमिशन दिए जाने की राजनीतिक दलों की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बड़ी रैली के लिए सेक्टर-25 के ग्राउंड को ही तय किया गया है। दो हजार से कम व्यक्तियों की रैली सेक्टर-27 के रामलीला ग्राउंड में की जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हफ्ते में एक बार बड़ी रैली कर सकेगी ताकि दूसरी पार्टियों को भी रैली करने का मौका मिल सके।

सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री को डालने से पहले प्रमाणित कराना होगा
इस बार उम्मीदवारों के सोशल मीडिया के अकाउंट पर चुनाव अधिकारी की कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया, टीबी/केबल, रेडियो, थियेटर, ब्लक एसएमएस व वीडियो वैन पर प्रचार करने वाले कंटेंट को पहले चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा। चुनाव अधिकारी उसे जांचेंगे-परखेंगे। उसके बाद उसे चलाने की स्वीकृति दी जाएगी। राजनीतिक पार्टियों को कम से कम तीन दिन पहले अपनी प्रचार सामग्री को चुनाव अधिकारी के पास सौंपना होगा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को सात दिन पहले देना होगा।

दिव्यांग वोटर को घर से ले जाने की होगी व्यवस्था
मीटिंग में चुनाव अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांग वोटरों को घर से पोलिंग बूथ तक ले जाने और वापस घर छोड़ने की व्यवस्था होगी। चुनाव आफिस की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आफिस की ओर से दिव्यांग वोटरों की लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है। इस बार उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हर सेक्टर के पार्क में मीटिंग करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके लिए उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी। राजनीतिक दलों ने पोलिंग बूथ के बाहर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है, फिलहाल उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। पिछली बार टेंट लगाने की परमिशन नहीं मिली थी।

कोट
कम्युनिटी सेंटर में चुनावी सभा के मामले में भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन लोगों पर गाज गिरा दी गई, जिनका इस मामले से ज्यादा लेना-देना नहीं था। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ भारी पेनल्टी लगाई जाए, जबकि उन कर्मचारियों को इसमें रियायत दी जाए, जिन्हें सस्पेंड किया गया है।
-हरमेल केसरी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस