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एस्टेट आफिस ने ट्रिब्यूनल की जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण
Updated Mon, 19 Jun 2017 10:51 PM IST
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आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की जमीन से हटाया अतिक्रमण
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
एस्टेट आफिस ने सोमवार को हल्लोमाजरा में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनफोर्समेंट विंग की टीम ने सरकारी जमीन से कब्जा खाली कराया। वहीं स्थानीय लोगों ने टीम की कार्रवाई का विरोध भी जताया।
हाल ही में सेना नागरिक संपर्क सम्मेलन में सेना की ओर से इस सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। एस्टेट आफिस के अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2015 में इस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। एस्टेट आफिस ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इसका कब्जा भी दे दिया था। इसके बावजूद लोग फेंसिंग तोड़कर आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर रहने लगे। डीसी के निर्देश पर एस्टेट आफिस ने सोमवार को हल्लोमाजरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया और जमीन का पजेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सौंपा। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना था कि एस्टेट आफिस की ओर से उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी भी हुई। लोगों ने कहा कि वह इसकी शिकायत डीसी को करेंगे।
एस्टेट आफिस की टीम ने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
एस्टेट आफिस ने सोमवार को हल्लोमाजरा में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनफोर्समेंट विंग की टीम ने सरकारी जमीन से कब्जा खाली कराया। वहीं स्थानीय लोगों ने टीम की कार्रवाई का विरोध भी जताया।
हाल ही में सेना नागरिक संपर्क सम्मेलन में सेना की ओर से इस सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। एस्टेट आफिस के अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2015 में इस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। एस्टेट आफिस ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इसका कब्जा भी दे दिया था। इसके बावजूद लोग फेंसिंग तोड़कर आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर रहने लगे। डीसी के निर्देश पर एस्टेट आफिस ने सोमवार को हल्लोमाजरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया और जमीन का पजेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सौंपा। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना था कि एस्टेट आफिस की ओर से उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी भी हुई। लोगों ने कहा कि वह इसकी शिकायत डीसी को करेंगे।
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एस्टेट आफिस की टीम ने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध