रोडवेज में सरकारी कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद

-सीएम, मंत्रियों और विधानसभा स्टाफ के बस पास समाप्त
-रियायती पास के लिए 65:35 के अनुपात में जल्दी आएगी पॉलिसी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा रोडवेज की बसों में अब सरकारी कर्मी मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगे। मनोहर सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों के निशुल्क यात्रा करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सीएम, मंत्रियों और विधानसभा स्टाफ के मुफ्त बस पास भी समाप्त कर दिए हैं। सरकार जल्दी ही कर्मचारियों के लिए पुलिस और बोर्ड-निगमों की तर्ज पर रियायती पास पॉलिसी लाई जाएगी। ये पॉलिसी 65:35 केअनुपात में होगी।
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि इसमें 65 फीसदी राशि सरकार और 35 फीसदी सरकार को वहन करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जल्दी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत मुख्यमंत्री स्टाफ व अन्य मंत्रियों के स्टाफ की रोडवेज बस पास सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उनके आधार पर यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न मुफ्त बस पास श्रेणियों का समावेश करने के लिए भी कहा है। साथ ही अब पात्र व्यक्ति ही रोडवेज में निशुल्क व छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत यात्रा कर सकेंगे। साथ ही उनका डाटा भी तैयार होगा। अभी 39 श्रेणियों में मुफ्त व रियायती बस यात्रा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक करण दलाल ने विधानसभा के अलावा हाल में ही चहेते स्टाफ को मुफ्त बस पास जारी करने के आरोप लगाए थे। उनकी जांच की गई, जिनमें सभी 378 कर्मचारी निकले। इनमें से 116 सीएम सचिवालय, 101 वित्त व बाकी अन्य विभागों के हैं। पंवार ने बताया कि नई परिवहन नीति का ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो गया है। 479 के बजाय 452 रूटों पर सहमति बनी है।