कैबिनेट अंतिम

तावड़ू तहसील को उप-मंडल का दर्जा
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- उप-तहसील का दर्जा बढ़ाकर तहसील व उप-मंडल किया गया
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा के नूंह की तहसील तावडू को उप-मंडल का दर्जा मिल गया है। सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वीरवार को यहां मंत्रिमंडल बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगा दी गई। यह निर्णय उपायुक्त नूंह की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस समय दो उप-मंडल फिरोजपुर झिरका और नूंह तथा चार तहसीलें फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, नूंह और तावड़ू हैं। जिला नूंह में उप-तहसील नगीना भी शामिल है। नए उप-मंडल में 82 गांव और एक कानूनगो सर्कल, 12 पटवार सर्कल, एक पुलिस थाना, एक पुलिस चौकी और एक नगर समिति होगी। जिला मुख्यालय नूंह से तावड़ू उप-मंडल 15 किमी दूर स्थित है।
मंत्रिमंडल ने जिला जींद की नरवाना तहसील के आठ गांवों को उचाना तहसील (उपमंडल उचाना) में स्थानांतरित करने को भी स्वीकृति दी है। इन गांवों में बदनपुर, डुमेरखा कलां, डुमेरखा खुर्द, घासो खुर्द, लोधर, सुदकेन कलां, सुदकेन खुर्द और सुंदरपुरा शामिल हैं। उप-तहसील उचाना का दर्जा बढ़ाकर तहसील एवं उप-मंडल किया गया है। इस समय ये गांव तहसील एवं उप-मंडल नरवाना का हिस्सा हैं, लेकिन खंड एवं उप मंडल उचाना के तहत आते हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए इन गांवों को तहसील एवं उप-मंडल उचाना में शामिल किया गया है। अब से ये गांव राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) उचाना के पास आएंगे। बैठक में गांव बारटा को जिला जींद की तहसील नरवाना से तहसील एवं जिला कैथल व जिला हिसार की तहसील बास के गांव पेटवाड़ को तहसील नारनौंद में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी गई।

अन्य निर्णय
. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ से वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने को मंजूरी। 150 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (एफबीडब्ल्यूसी) प्राप्त करने के लिए सरकार देगी गारंटी।
. देना बैंक सेक्टर-21 पंचकूला से 100 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट के नवीनीकरण और 50 करोड़ रुपये का डिमांड ऋण लेने के लिए सरकार गारंटी देगी।
. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की ओर से नाबार्ड निर्धारित फॉरमेट में ऋणों या ऋण पत्रों के प्लवन (फ्लोटेशन) के लिए 3500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी की अवधि को बढ़ाने को मंजूरी।
. अनिल कुमार गुप्ता मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) को पहली फरवरी 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्ति।
. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर संयंत्रों से उत्पादित बिजली के संप्रेषण पर अंतरराज्यीय व्हीलिंग चार्जेज माफ।