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बिफरे रोडवेज कर्मी
Updated Thu, 22 Jun 2017 01:28 AM IST
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निजी ऑपरेटरों को 452 रूट पर बिफरे रोडवेज कर्मी
-नई नीति में पहले से अधिक रूट देने पर मुहर लगी तो बेमियादी आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार की मुश्किलें रोडवेज कर्मी आने वाले समय में बढ़ाने की तैयारी में हैं। रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि नई परिवहन नीति में अगर 452 रूट निजी ऑपरेटरों को देने पर सरकार ने मुहर लगाई तो बेमियादी हड़ताल तय है। चूंकि सरकार निजी ऑपरेटरों को पुराने रूट पर ही परमिट आवंटित करने की हामी उनके साथ समझौते में भर चुकी है। फरवरी में आई परिवहन नीति में 273 रूट निजी ऑपरेटरों के लिए तय किए गए थे, जिसके विरोध में अनेक बार चक्का जाम हुआ। अब सरकार उससे भी ज्यादा रूट पर परमिट देने की योजना बना चुकी है, जिसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्य सरबत पूनिया ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़कर समझौता लागू करे। निजी ऑपरेटरों को सैकड़ों की संख्या में रूट आवंटित करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सभी रोडवेज कर्मियों में सरकार के बार-बार वादाखिलाफी करने से रोष है।
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-नई नीति में पहले से अधिक रूट देने पर मुहर लगी तो बेमियादी आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार की मुश्किलें रोडवेज कर्मी आने वाले समय में बढ़ाने की तैयारी में हैं। रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि नई परिवहन नीति में अगर 452 रूट निजी ऑपरेटरों को देने पर सरकार ने मुहर लगाई तो बेमियादी हड़ताल तय है। चूंकि सरकार निजी ऑपरेटरों को पुराने रूट पर ही परमिट आवंटित करने की हामी उनके साथ समझौते में भर चुकी है। फरवरी में आई परिवहन नीति में 273 रूट निजी ऑपरेटरों के लिए तय किए गए थे, जिसके विरोध में अनेक बार चक्का जाम हुआ। अब सरकार उससे भी ज्यादा रूट पर परमिट देने की योजना बना चुकी है, जिसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के सदस्य सरबत पूनिया ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़कर समझौता लागू करे। निजी ऑपरेटरों को सैकड़ों की संख्या में रूट आवंटित करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सभी रोडवेज कर्मियों में सरकार के बार-बार वादाखिलाफी करने से रोष है।